पाइपलाइन शेजारील झोपडपट्टीविरोधात सध्या सुरु असलेली कारवाई थांबवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास तरी नकार दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या निर्देशानुसार नवीन याचिकांवर सुनावणी घ्यायची की नाही यावर अद्याप संभ्रम असल्याचं यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. नव्या याचिकाकर्त्यांची निश्चित माहिती महापालिकेकडे सादर केली नसल्याने तूर्तास कोणतेही निर्देश देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने पाइपलाइन लगतच्या सर्व बेकायदेशीर झोपड्यांवरील कारवाई ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइन शेजारी असलेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांविरोधात सध्या पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ४ टप्प्यांत सुरु असलेल्या या कारवाई दरम्यान १६,४०९ झोपडपट्ट्या जमीनदोस्त करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ८,७८३ झोपडपट्ट्या जमीनदोस्त केल्याच यावेळी महापालिकेकडून सांगण्यात आलं. अधिकृत झोपडीधारकांचं माहुल आणि अन्यत्र पुनर्वसन सुरू असल्याचंही महापालिकेनं उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलं आहे.
महापालिकेच्या या कारवाई विरोधात काँग्रेस आ. नसीम खान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मिलिंद नगर, उदय नगर आणि पवई परिसरातील पाइपलाइनला लागून असलेल्या ज्या बेकायदेशीर झोपड्यांवर महापालिकेची कारवाई सुरू आहे. मात्र येथी रहिवाशांकडे सन २००० अगोदरपासूनचे वास्तव्याचे दाखले असल्याने ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
त्याच बरोबर मुलांच्या परीक्षेचं कारण सांगत कारवाई तूर्तास थांबवण्याची विनंती देखील याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच अधिकृत झोपडीधारकांचं चेंबूर इथं पुनर्वसन करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
ही याचिका तातडीनं सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे मांडण्यात आली होती. मात्र हे आदेश न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिले असल्याने त्यांच्यासमोरच ही याचिका मांडण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिले आहेत. पुढच्या मंगळवारी या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-
तानसा जलवाहिनी लगतच्या रहिवाशांची फरफट सुरूच
तानसा जलवाहिनीच्या मोकळ्या जागेत जॉगिंग आणि सायकलिंग ट्रॅक
महापालिका आयुक्तांचं उल्लू बनाविंग!
Share
Tweet
