महापालिका आयुक्तांनीच आता स्थायी समितीसह वैधानिक आणि विशेष समिती अध्यक्षांच्या अधिकारावर घाला घालण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेत ई-कारभाराला सुरुवात झाली असून यापुढे महापालिकेच्या समित्यांमध्ये मंजुरीला पाठवण्यात येणारे प्रस्ताव हे संगणकावरुनच पाठवण्याचे फर्मान आयुक्तांच्या आदेशानुसार काढण्यात आले आहे. त्यामुळे आजवर वैधानिक आणि विशेष समिती अध्यक्षांच्या मंजुरीनंतर प्रशासनाचे प्रस्ताव हे कार्यक्रम पत्रिकेवर घेतले जात होते. ते आता ई-कारभार केला जात असल्यामुळे हे प्रस्ताव थेट कार्यक्रम पत्रिकेवर घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे अध्यक्षांच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावच पाठवले जाणार नसल्यामुळे अध्यक्षांना बैठकीत आलेल्या प्रस्तावावरच निर्णय घेता येणार आहे.
महापालिकेत ई-ऑफिस कार्यप्रणालीची अंमलबाजवणी केली जात आहे. विकास नियोजन विभाग, तसेच इमारत प्रस्ताव विभागाचा कारभार संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने केल्यानंतर सर्वच विभागांची प्रशासकीय कामे ई-प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहेत. पण आता ई-कामकाज प्रणालीत लोकप्रतिनिधींशी निगडित समित्यांच्या कारभाराचाही समावेश केला गेला आहे. महापालिका चिटणीसद्वारे पाठवण्यात येणारे सर्व अजेंडा अर्थात विषय पत्रिका ही यापुढे ई-प्रणालीद्वारेच पाठवण्याचे निर्देश महापालिका सामान्य विभागाने दिले आहेत.
महापालिकेच्या स्थायी, सुधार, शिक्षण, बेस्ट आणि 17 प्रभाग समित्या या वैधानिक समित्या आहेत. विधी, स्थापत्य (शहर), स्थापत्य (उपनगरे), महिला आणि बालकल्याण, सार्वजनिक आरोग्य, वृक्ष प्राधिकरण आदी विशेष समित्या आहेत. या सर्व समित्यांना यापुढे सर्व विभागांनी ई-प्रणालीद्वारेच प्रस्ताव पाठवावे. जर असे प्रस्ताव न पाठवता हातोहात असे प्रस्ताव खात्याकडून पाठवले जात असतील, तर ते स्वीकारले जाऊ नये, अशाही सूचना सामान्य प्रशासनाने केल्या आहे. या ई-प्रणालीद्वारे आलेल्या प्रस्तावांना इनवर्ड आणि आऊटवर्ड नंबर दिला जाणार आहे.
यापूर्वी चिटणीस विभागाकडे सर्व समित्यांसाठी आलेले प्रस्ताव स्वीकारून त्या-त्या समित्यांकडे पाठवले जात होते. त्यानंतर हे प्रस्ताव अध्यक्षांकडे बैठकीचा विषय पत्रिकेवर घेण्यास परवानगीसाठी पाठवले जायचे. अध्यक्षांनी मान्यता दिल्यानंतरच ते प्रस्ताव बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर घेतले जाणार आहे. त्यामुळे आजवरची प्रथा आणि परंपरा मोडित निघणार आहे. महापालिका चिटणीस यांनी मात्र, यावर बोलण्यास नकार दिला आहे. ई-अजेंडा स्वीकारला जात असला तरी, आम्ही अजूनही अध्यक्षांना कार्यक्रम पत्रिकेवर विषय घेण्यासाठी मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते अध्यक्षांकडे प्रस्ताव पाठवावा असा, काही नियम नाही. ही केवळ प्रथा आणि परंपरा आहे. त्यामुळे अध्यक्षांना ई-कारभाराद्वारे त्यांच्या अधिकाराची ओळख करून दिली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा -
स्थायी समिती बैठकीत 324 कोटींचे प्रस्ताव मंजूर
राज्य सरकारमुळे स्थायी समितीची गोची
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
