मुंबई महापालिकेच्या मंडईतील गाळे धारकांच्या परवाना शुल्कात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे गाळे धारकांच्या भाडेशुल्कात वाढ करायला निघालेल्या प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेत आपल्याकडून चूक झाल्याचं आता मान्य केलं आहे.
१९९६मध्ये मंडईंचं भाडेशुल्क निश्चित करताना त्यांचा ज्या श्रेणीत समावेश केला होता, त्याच श्रेणीत कायम ठेऊन ही भाडेवाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. पण १९९६च्या तुलनेत २०१७मध्ये असलेल्या मुंबई महापालिका विभागांमध्ये कमालीचे बदल झाल्यामुळे मंडईंच्या श्रेणींमध्येही बदल करणे आवश्यक असल्याची बाब प्रशासनाच्या लक्षात आली. त्यामुळे मंजुरीसाठी आणलेला हा प्रस्ताव चक्क प्रशासनाने माघारी घेतला असून लवकरच सुधारीत प्रस्ताव आणण्याची तयारी दर्शवली आहे.
सध्या मुंबई महापालिकेच्या सुमारे १०० मंडई आहेत. त्या विविध प्रवर्गात वर्गीकृत आहेत. त्यामुळे तेथील जागेच्या बाजार भावानुसार चौरस फुटाचा भाव निश्चित करून वेगवेगळं भाडं गाळेधारकांकडून वसूल केलं जातं. पण आता सर्वच मंडईतील गाळ्यांकरता चौरस फुटाचा दर एकच आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार व्हेज, नॉनव्हेज आणि नॉन मार्केटेबल या तिन्ही वर्गातील गाळेधारकांकडून वसूल करण्यात येणारं भाडं निश्चित करण्यात आलं होतं.
विक्रीच्या व्हेज जिन्नसांसाठीच्या गाळ्यांकरता मंडईनुसार सहा, सात आणि आठ रुपये असा प्रति चौरस फुटाचा दर आकारून भाडे वसूल केले जात होते. पण हे वेगवेगळे भाडे न आकारता सरसकट १४ रुपये प्रति चौरस फूट या दरानं गाळ्याच्या क्षेत्रफळानुसार भाडं आकारलं जाणार होतं.
तर नॉनव्हेज जिन्नसांसाठीच्या गाळ्यांसाठी प्रति चौरस फूट ७ रुपये ३० पैसे आणि ९ रुपये या दरानं भाडं आकारलं जात होतं. पण सरसकट १६ रुपये दर आकारून गाळ्याच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार भाडं वसूल केलं जाणार होतं.
नॉन मार्केटेबल गाळ्यांसाठी ७ रुपये ३० पैसे, १० आणि १२ रुपये ३० पैसे प्रति चौरस फुटाचा दर आकारला जातो. त्याऐवजी सरसकट २० रुपये प्रति चौरस फुटाचा दर आकारला जाणार होता.
मुंबई महापालिकेच्या मंडईंचं भाडे शुल्क हे १९९६ मध्ये वाढवण्यात आलं होतं. त्यांनतर आता तब्बल २१ वर्षांनी भाडं वाढवताना मंडईंचा समावेश ज्या श्रेणींमध्ये होता, त्याच श्रेणींमध्ये ठेवला होता. पण अनेक भागांचा विकास झाल्यामुळे त्या भागांचा बाजारभावही चांगला आहे. शिवाय लोकवस्तीही विकसित झाली आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या लोकवस्तीच्या तुलनेत आताचे भाग चांगल्या प्रकारे विकसित झालेले असताना श्रेणी ३मध्ये मोडणाऱ्या मंडईंच्या श्रेणीमध्ये बदल करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे याच मुद्दयावरून हा प्रस्ताव फेटाळला जाईल, अशी भीती प्रशासनाला असल्यामुळे हा प्रस्ताव अखेर अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी मागे घेतल्याचं भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितलं.
प्रशासनाने याबाबत सुधारीत प्रस्ताव आणण्याचं कारण देत हा प्रस्ताव मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता सुधारीत प्रस्ताव कशाप्रकारे आणला जातो? याकडेही आपलं लक्ष राहील, असंही त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा
मार्केटमधील गाळेधारकांच्या परवाना शुल्कात दुपटीने वाढ
प्रकल्पबाधित गाळेधारकांना मिळणार हवे तिथे गाळे!
Share
Tweet
