मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास करुन शहरातील अरुंद असलेले रस्ते रुंद करण्याचा दावा एका बाजूला प्रशासन करत असतानाच दुसरीकडे 100 टक्के इमारत दुरुस्तीला महापालिका प्रशासन मान्यता देत आहे. 100 टक्के दुरुस्तीमुळे आहे तशीच इमारत पुन्हा उभारली जाणार आहे. यामध्ये महापलिकेला सेट बॅकचा अर्थात रस्ता आणि इमारतीच्या आवाराची जागा मोकळी सोडली जाणार नाही. त्यामुळे या इमारतीच्या दुरुस्तीला स्थायी समितीच्या सदस्यांनी विरोध करून यावर कायदेशीर मत मागवले आहे. प्रशासनाने मात्र, ही इमारत हेरिटेज असल्यामुळे याला 100 टक्के दुरुस्तीला मान्यता देण्यात येत असल्याचे सांगितले.
कुलाब्यातील शहीद भगतसिंह रोडवरील डोनाल्ड हाऊस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीची 100 टक्के दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव आणला होता. तळ अधिक चार मजल्यांच्या या इमारतीची पाहणी स्थायी समितीच्या सदस्यांनी केल्यानंतर ही इमारत धोकादायक असल्यामुळे संपूर्ण इमारत रिकामी करण्यात आल्याचे दिसून आले. परंतु याठिकाणी तळमजल्यावर हॉटेल चालू आहे. या इमारतीच्या दोन्ही दर्शनी बाजूस शहीद भगतसिंह रोड आणि बारो रोडच्या नियमित रेषेने बाधित आहे. इमारतीचे जिने नादुरुस्त असून बऱ्याच ठिकाणी निखळले आहेत. त्यामुळे याची 100 टक्के दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आणल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी शंभर टक्के इमारतीची गरज आहे का? असा सवाल उपस्थित करत जर नव्याने पुनर्विकास केला गेला तर त्यांना रस्त्यांसाठी जागा सोडावी लागेल. त्यामुळेच हा फंडा त्यांनी राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवा विकास आराखडा लागू होणार असल्यामुळे अशा इमारतींच्या 100 टक्के दुरुस्तीला कशी काय परवानगी दिली जाऊ शकते? असाही सवाल उपस्थित केला आहे.
विकास नियंत्रण नियमावली 33 (6)नुसार या इमारतीचे पुनर्वसन व्हायला हवे. परंतु या नियमांचे उल्लंघन करत परस्पर दुरुस्ती करुन रस्त्यांच्या आणि आसपासच्या मोकळ्या जागा सोडल्या जाणार नाहीत.
या इमारतीला शंभर टक्के दुरुस्तीला परवानगी दिल्यास कुलाब्यामध्ये विशेषेत: याच शहीद भगतसिंह रोडवर अनेक धोकादायक इमारती आहेत. त्या इमारतीतील लोकही अशाच प्रकारे 100 टक्के दुरुस्तीचे प्रस्ताव आणतील. त्यामुळे एक प्रकारे हा पायंडाच पडणार असून या प्रस्तावाला मान्यताच देऊ नये, अशी सूचना भाजपाचे अॅड. मकरंद नार्वेकर यांनी केली.
या इमारतीची दुरुस्ती आवश्यकच आहे. ही इमारत धोकादायक आहे. त्यातच ही हेरिटेज वास्तू असल्यामुळे हेरिटेज समितीच्या मान्यतेनुसारच 100 टक्के दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सर्वच सदस्यांनी विरोध दर्शवल्यामुळे अखेर विधी खात्याचे मत जाणून घेण्याच्या सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी करत हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
