वर्षाचे १२ महिने मुंबईच्या रस्त्यावर खड्डेच खड्डे असतात. त्यात पावसाळ्यात आणखी भर पडते. गेल्या ४ दिवसांत झालेल्या पावसानंतर मुंबईत हेच चित्र सगळीकडे दिसून येत आहे. यावरून मुंबईकरांमधून संताप व्यक्त होत असताना आता थेट सर्वोच्च न्यायालयानंही मुंबईसह दिल्लीतील खड्ड्यांवरून केंद्र सरकारलाच धारेवर धरलं आहे. मुंबई-दिल्लीत खड्डे मोजायला किती वेळ लागतो? असा सवाल करत मुंबई-दिल्लीत नेमके किती खड्ड्यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला गुरूवारी दिले आहेत.
रस्ते सुरक्षासंंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई आणि दिल्लीतील खड्ड्यांवरून थेट केंद्र सरकारचीच कानउघडणी केली. त्यावर केंद्र सरकारनं मुंबई-दिल्लीतील खड्ड्यांची लवकरच माहिती देऊ असं उत्तर दिलं आहे.
मुंबईतील रस्त्यांची खड्ड्यांनी चाळण केलेली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत केवळ ४ हजारच खड्डे असल्याची माहिती विधानसभेत दिली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावर सर्वसामान्य मुंबईकरांनी चांगलीच नाराजी व्यक्त केली होती.
देशाची राजधानी दिल्ली आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई या दोन्ही शहरं खड्ड्यांमुळं मृत्यूचे सापळे बनत आहेत. २०१६ मध्ये रस्ते अपघातात १ लाख ६० हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. यातील बहुतांश अपघात हे खड्ड्यांमुळेच झाले असून यातील ५१ टक्के मृत्यू हे १८ ते ३० वयोगटातील तरूणांचे आहेत.
असं असतानाही खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी राज्य सरकार-केंद्र सरकारकडून काय उपाययोजना करत आहे, असा प्रश्न विचारत न्यायालयानं खड्ड्यांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाविषयी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सरकारला मुंबई-दिल्लीतील खड्ड्यांची माहिती लवकरात लवकर सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने या याचिकेवरील पुढील सुनावणीकडेच सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा-
मुख्यमंत्री म्हणतात, ''मुंबईत फक्त ४ हजार खड्डे''
खड्डयात कोल्डमिक्सऐवजी चक्क पेव्हरब्लॉक
Share
Tweet
