राज्य महामार्गांवर उभारणार प्रसाधनगृहे..कुठे? जाणून घ्या...


SHARE

राज्यातील प्रमुख राज्य मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी पहिल्या टप्प्यात शंभर ठिकाणी प्रसाधनगृहांसह जनसुविधा केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी बुधवारी सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पेट्रोलियम कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.


जनसुविधा केंद्रे उभारण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांबरोबर करार

राज्यातील महामार्गावर अनेक ठिकाणी सार्वजनिक प्रसाधनगृहाच्या/ शौचालयाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची, विशेषतः महिला प्रवाशांची यामुळे गैरसोय होते. या गोष्टी विचारात घेऊन महिलांच्या 'राईट टू पी' आणि त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमुख राज्य मार्गांवर प्रसाधनगृहे आणि जनसुविधा केंद्रे उभारण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांबरोबर करार केला आहे.


रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जागा 'या' कंपन्यांना देणार

यामध्ये भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दोन ते पाच एकर जागा या कंपन्यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी कंपन्या पेट्रोलपंप, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, इंटरनेट आणि दूरध्वनी सुविधा, उपहारगृह/रेस्टॉरंट, एटीएम केंद्रे तसेच वाहनांसाठी वाहनतळ आदी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.


बसस्थानकांशिवाय कुठेही सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उपलब्ध नाही

राज्यातील रस्त्यांलगत बसस्थानकांशिवाय कुठेही सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी विशेषतः महिलांची गैरसोय होत होती. यामुळे बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्य व प्रमुख राज्य मार्गावर उपलब्ध असलेल्या जागा या पेट्रोल कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत.


जनसुविधा केंद्रांचा आराखडा एकसारखा

याठिकाणी प्रसाधनगृह, रेस्टॉरंट, वाहनतळ, एटीएम केंद्रे इत्यादी ठिकाणी सर्व सुविधा कंपन्यांमार्फत उभारण्यात येणार असून या जागेचे भाडे शासनाला मिळणार आहे. या सर्व जनसुविधा केंद्रांचा आराखडा एकसारखा असणार आहे. येथील प्रसाधनगृहांचा वापर मोफत करता येणार आहे. या सर्व सुविधांची देखभाल या कंपन्या करणार आहेत. यासंबंधी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कंपन्यांमध्ये करार करण्यात येणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.


शौचालयाची मोफत व्यवस्था

पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 100 ठिकाणे निवडण्यात आली असून, यासाठी कंपन्यांना जागा निवडण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांना शौचालयाची मोफत व्यवस्था होणार असून त्याबरोबरच राज्य शासनाला जागेचे उत्पन्नही मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या महामार्गावर याचा फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.



हेही वाचा - 

माहुलमधील वसाहतीच्या सुविधांसाठी ३०० कोटी; भाजपाची मागणी


संबंधित विषय