बेस्टप्रमाणे महापालिकेलाही शिवसेना खड्ड्यात घालणार!

 Mumbai
बेस्टप्रमाणे महापालिकेलाही शिवसेना खड्ड्यात घालणार!

मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग असलेला जकात कर रद्द होऊन पुढील महिन्यापासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होत आहे. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असून भविष्यात महापालिकेला आपला आर्थिक डोलारा संभाळणे जिकरीचे होणार आहे. मात्र असे असतानाच आता शिवसेनेने 500 चौ. फुटाच्या आतील घरांना मालमत्ता करमाफी देण्याची मागणी केल्यामुळे महापालिकेला सुमारे 500 कोटींचे नुकसान होणार आहे. जकात बंद होणार असल्यामुळे उत्पन्नाचे मार्ग शोधण्याऐवजी करमाफीचे तसेच सवलतीची मागणी करत महापालिकेला बेस्टप्रमाणे खड्ड्यात घालण्याची तयारी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

हे देखील वाचा -

झोपड्यांवरील मालमत्ता कराचा बोजा कायम

शिवसेनेने आपल्या वचननाम्याच्या पूर्तीसाठी मुंबईतील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात माफ करण्याची आणि 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना 60 टक्के मालमत्ता करात सवलत देण्याच्या ठरावाची सूचना मांडली आहे. ही ठरावाची सूचना जुलै महिन्याच्या पटलावर घेतली जाणार आहे. मालमत्ता करातून या आर्थिक वर्षात 4,997 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित धरले आहे. मागील आर्थिक वर्षांत अपेक्षित असलेल्या 5 हजार 400 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांएवढाचा महसूल प्राप्त झाला होता. मात्र, 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी दिल्यास सध्या महापालिकेला मिळणाऱ्या सुमारे 300 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल. सध्या 700 पर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करातून 250 कोटी रुपयांचा महसूल मिळत आहे. त्यामुळे यातूनही 60 टक्क्यांची सवलत दिल्यास यातील महसूल कमी होईल. त्यामुळे सुमारे 500 कोटींचा महसूल कमी होईल, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.


17 लाख मालमत्ताधारकांना सवलत

मुंबईत 30 लाख मालमत्ता करधारक असून त्यात 500 चौरस फुटाच्या आतील घरांचा समावेश असलेल्यांची संख्या 15 लाख तर, 700 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्ता करधारकांची संख्या ही 2 लाख एवढी आहे. त्यामुळे 17 लाख करधारक हे सवलतीखाली येणार असून केवळ 13 लाख करदात्यांकडूनच मालमत्ता कराची वसुली करावी लागणार आहे.


हे देखील वाचा - 

माजी सैनिकांच्या विधवांना मालमत्ता कर माफ


...तर, महापालिकेचा कारभार व्याजावरच

जूनपर्यंत महापालिका जकात कर वसूल करणार असून त्यानंतर पुढील 9 महिने जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे जकातीतून 1 हजार 500 कोटी रुपये आणि जीएसटीतून 5 हजार 885 कोटी रुपये एवढा महसूल अपेक्षित आहे. त्यामुळे एवढा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा न झाल्यास महापालिका कर्मचारी, कामगारांचे पगार द्यायलाही पैसे अपुरे पडणार आहे. पुढील काही वर्षे महापालिकेने ज्या 61 हजार कोटींच्या अनामत रक्कम ठेवल्या आहेत. त्याच्या व्याजाच्या रकमेवर महापालिकेचा कारभार चालणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत न सापडल्यास महापालिका अर्थिक डबघाईला येण्याची शक्यता असून एकप्रकारे बेस्टप्रमाणेच महापालिकेला खड्डयात घालण्याचा हा प्रकार असल्याचे मत काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.


ही केवळ ठरावाची सूचना

शिवसेनेने वचननाम्यानुसार सभागृहात प्रस्ताव आणला जाईल, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केल्यानंतर सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी ठरावाची सूचना मांडली. ठरावाची सूचना ही धोरणात्मक निर्णयासाठी असून पुढील महिन्यात हा ठराव मंजूर झाला तरी, याची त्वरीत अंमलबजावणी होणार नाही. शासनाकडे पुढील अभिप्रायसाठी महापालिका आयुक्त पाठवतील. त्यानंतर नगरविकास खात्याचे अभिप्राय काय येतात यावर याचा निर्णय अवलंबून आहे. त्यानंतर महापालिका प्रशासन याबाबतचे अभिप्राय सभागृहाला कळवतील.


हे देखील वाचा - 

बड्या धेंडांकडील आधी मालमत्ता कराची वसुली करा, मग गरिबांवर कारवाई


शिवसेनेला जेव्हा कर माफी सवलतीचा विसर पडतो तेव्हा…

मालमत्ता कराचा प्रस्ताव 20 मार्च 2015 ला महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. परंतु, 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफीची सवलत देण्याची मागणी करण्यास शिवसेनेचे नेते विसरले होते. स्थायी समितीच्या बैठकीत उपसूचना मांडून ही मागणी शिवसेनेला करता आली नाही. परंतु स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर भाजपाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार भाजपा यावर उपसूचना मांडून याचे श्रेय लाटणार असल्याचे शिवसेनेला समजल्यावर त्यांनी 20 मार्च 2015 रोजी सभागृहात हा प्रस्ताव उपसूचनेसह मंजूर केला.

मागील सरकारने ज्याप्रमाणे 500 चौरस फुटांच्या घरांना करवाढीतून वगळून ज्याप्रकारे सूट दिली होती, तशीच सूट दिली जावी, अशा प्रकारची उपसूचना तत्कालिन सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी मांडली. याला भाजपानेही पाठिंबा देत आपण मुख्यमंत्र्यांशी याबाबतची चर्चा केली असून तेही यासाठी अनुकूल असल्याचे सांगितले. त्यामुळे करसवलतीचे श्रेय भाजपावालेही घेऊ लागल्यामुळे शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात 500 चौरस फुटाच्या घरांना पूर्णपणे करमाफी आणि 700 पर्यंतच्या घरांना सवलत देण्याचे आश्वासन दिले.


मालमत्ता करधारक संख्यावसूल होणारा कर
500 पर्यंतचे करदाते
15 लाख (300 कोटी)
500 ते 700 पर्यंतचे करदाते
2 लाख (250 कोटी)
एकूण मालमत्ता करदात्यांची संख्या
30 लाख
निवासी मालमत्ता करांची वसुली
1,100 कोटी रुपये
मालमत्ता करातून अपेक्षित उत्पन्न

     5,885 कोटी रुपये



डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

Loading Comments