राणीबागेच्या विस्ताराला स्थगितीचा अडसर?

राणीबागेच्या विस्तारीत बांधकामासाठी मफतलालची जागा महापालिकेला देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात केली. परंतु मफतलाल कंपनीने भूखंड हस्तांतरणाबाबत न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केल्याने महापालिकेकडील हस्तांतरीत जागेवर न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. यामुळे या जागेवर राणीबागेच्या विस्ताराचं बांधकाम कसं करता येईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जागेवर नोंद कधी?

वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालयाच्या विस्तारीत बांधकामासाठी आरक्षित जमीन क्रमांक ५९३ वर अाहे ती स्थिती कायम राखण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ही ५० टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात असूनही तिच्यावर मफतलालच्या नावाची नोंद आहे. मग ही जागा मुख्यमंत्री महापालिकेच्या ताब्यात कधी देणार? त्या जागेवर महापालिकेच्या नावाची नोंद कधी होणार? याचं स्पष्टीकरण कुणाकडूनही मिळालेलं नाही.

काय आहे प्रकरण?

वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालयाच्या विस्तारासाठी मफतलाल मिलमधील ५० टक्के अर्थात ७ एकर जागा महापालिकेला जानेवारी २०१७ मध्ये देण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात या जमिनीची महापालिकेच्या नावे नोंदणीच झाली नसल्याचा गौप्यस्फोट स्थानिक नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनी सुधार समितीत केला होता. यावर प्रशासनाने आपला अभिप्राय देत विस्तारीत राणीबागेच्या जागेवर न्यायालयाच्या आदेशाने 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्यात आल्याचं सांगितलं.

राज्य सरकारच्या मालकीची असून ती मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांना भाडेकराराने देण्यात आली आहे. नगर भू क्रमांक ५९३ हा ५८ हजार १९७ चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रफळाची जमीन ही वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालयाच्या विस्तारासाठी आरक्षित आहे. त्यात सरकारने बदल करून एकूण जमिनीवरील निव्वळ आरक्षण क्षेत्राच्या ५० टक्के क्षेत्र (रस्ते आरक्षण वगळून) प्राणी संग्रहालयासाठी आरक्षित ठेवलं. त्यानुसार राज्य सरकारने ५० टक्के अर्थात २७, २८४.३६ चौरस मीटरचा आरक्षित भूखंडाचा ताबा जानेवारी २०१७ रोजी महापालिकेला दिला.

दरम्यान मफतलाल यांनी या हस्तांतरणाला आक्षेप घेतला असून याबाबत उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन २०१६ आणि २०१७ मध्ये दाखल केली. याबाबत मार्च २०१७ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये हस्तांतरीत झालेल्या जमिनीवर आहे तीच स्थिती कायम राहावी, असे आदेश दिले.

हेही वाचा-

राणीबागेत येणार गुजरातच्या सिंहाचं राज!

राणीबागेत आता हाय-वे नाही तर स्काय-वे!

रेमंडच्या ताब्यातील भूखंड परत घ्या, सुधार समितीचे निर्देश