कोरोनामुळे (Coronavirus) करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनचा मोठा फटका मद्यनिर्मिती आणि विक्रीवर दिसून आला आहे. इतकचं काय तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा दारूच्या महसूलात ३९ टक्क्यांनी घट झाली आहे. २०२० आणि २१ करता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला १९ हजार २२५ कोटींचे टार्गेट दिले होते. मात्र कोरोना संक्रमणामुळे मद्य दुकाने बंद ठेवण्यात आल्याने निम्मे वर्ष उलटले तरी ३८४२ इतका महसूल मिळाला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हेही वाचाः- पून्हा लाॅकडाऊन होईल या भितीने ‘इतक्या’ तळीरामांनी केले दारूच्या परवान्यासाठी अर्ज
देशात मद्यनिर्मितीत अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो, मात्र कोरोना काळात मद्यविक्री बंद ठेवण्यात आल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. देशी-विदेशी मद्याची विक्री ही सर्वाधिक मुंबई, पुणे आणि ठाण्यातून होते. गेल्यावर्षी या तीन शहरातून राज्य सरकारला १ हजार ९२८ कोटी ५५ लाख ६२ हजार ५९९ रुपयांचा महसूल दिला होता. मात्र यंदा केवळ ७६४ कोटी ५५ लाख ४८ हजार ६०७ रुपये इतका महसूल प्राप्त झाला आहे. गेल्य वर्षी ४ कोटी २१ लाख ५७ हजार ५९ देशी दारूची विक्री झाली होती. तर यंदा एप्रिल ते आँगस्ट या चार महिन्यात २ कोटी ९१ लाख १३ हजार १७५ लिटर दारूची विक्री झाली आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा देशी दारूची – ३८ टक्के घट झाली आहे. तर गेल्यावर्षी १ कोटी २७ लाख ३५ हजार ८०४ विदेशी मद्याची विक्री झाली. तर यंदा केवळ ८६ लाख १५ हजार १८८ लिटर इतकी विक्री झाली. म्हणजेच यंदा -३३ टक्के घट झाली आहे. तर बिअरमध्ये -६३ टक्के व वाईनमद्ये ३९ टक्यांची घट झालेली आहे.
हेही वाचाः- शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड कोरोना पॉझिटिव्ह
दरम्यान लॉकडाऊन(Lockdon)च्या काळात सरकारने घरपोच दारू विक्राली परवानगी दिली असली. तरी आॅनलाईन दारू मागवताना दारू पिण्यासाठी लागणारा परवाना असणे आवश्यक आहे, हे तुम्हाला माहित आहे का? जर हा परवाना नसेल तर तुम्हाला दारू मागवता येणार नाही. सध्या महाराष्ट्रात मद्यउत्पादन, मद्यविक्री आणि मद्यसेवन यासाठी बॉम्बे प्रोहिबिशन अॅक्ट लागू आहे. याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क खाते ( Maharashtra State Excise) करते. त्यामुळेच दारू पिण्यासाठी परवाना असणे गरजे असल्याचे लक्षात घेऊन लाखो लोकांनी परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी केंद्रानं दारू विकण्यास परवानगी दिली आणि दारूच्या दुकानांबाहेर मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. यातून सोशल डिस्टन्सिंगचाही फज्जा उडाला. हे लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र सरकारनं यावर नामी उपाय शोधलाय. दारू घरपोच देण्यास विक्रेत्यांना परवानगी दिलीय. मात्र, यासाठी काही अटीही सरकारनं ठेवल्यात. मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ अंतर्गत ज्या दारू विक्रेत्यांकडे परवाना आहे, तेच सरकारनं घालून दिलेल्या अटींच्या अधीन राहून दारू घरपोच देऊ शकतात. १ एप्रिलपासून ते १८ सप्टेंबरपर्यंत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे मद्य परवान्यासाठी १ लाख ५६ हजार ०८५ जणांनी अर्ज केले होते. त्यातील १ लाख ५० हजार ९५५ जणांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. २० सप्टेंबर रोजी राज्यातील ४ हजार ५९० जणांनी घरपोच दारू या सेवेचा लाभ घेतलेला आहे. तसेच दारू (Online Alcohol)मागवता यावी म्हणून तब्बल दीड लाखाहून अधिक तळीरामांनी दारू परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. मद्य परवान्याविना दारू मागवता येत नसल्यामुळे ही खटपट तळीराम करत आहेत. काहीका होईना मात्र तळीरामांच्या या खटाटोपामुळे राज्याच्या तिजोरीत भर पडली आहे.
Share
Tweet
