अंडरवर्ल्ड डाॅन दाऊद इब्राहिमची मुंबईतील सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्याच्या कुटुंबियांना दबरदस्त हादरा दिला. दाऊदची आई अमीना आणि बहिण हसीना पारकर यांची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला हे आदेश दिले आहेत. दाऊदच्या दक्षिण मुंबईतील हॉटेल आणि गेस्ट हाऊसचा गेल्यावर्षीच लिलाव करण्यात आला होता.
सद्यस्थितीत अमीना आणि हसीना पारकर या दोघींचाही मृत्यू झाला आहे. या दोघींच्या नावे मुंबईत कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे. परंतु ही मालमत्ता दाऊदने बेकायदेशीरपणे मिळवल्याची माहिती तपास यंत्रणानी दिली आहे. तपास यंत्रणाचा हा दावा खोडून काढत या मालमत्तांवर अधिकार कायम ठेवण्यासाठी दोघींच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मुंबईतील साखळी बाॅम्बस्फोटानंतर दाऊदने देशातून पळ काढला होता. त्यानंतर तपास यंत्रणांनी त्याची मालमत्ता जप्त करण्यात सुरूवात केली. SAFEMA (The Smugglers And Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture Of Property) Act) कायद्यांतर्गत ही मालमत्ता जप्त करण्यात आली. या जप्तीला दाऊदची आई आणि बहिणीने न्यायालयात आव्हान दिलं.
या याचिकेवर सुनावणी करताना ट्रिब्यूनल आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोघींच्या याचिका फेटाळला. तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्याला योग्य पद्धतीने नोटीस देण्यात आलीनसून संपत्ती जप्त करण्याच्या नोटीशीला आव्हान देण्यासाठी आपल्याला पुरेसा वेळ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
नियमानुसार, जप्तीच्या नोटीसला ४५ दिवसांच्या आत आव्हान न दिल्याने त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. दोघींनीही त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती कुठून आली हे पुरेसा वेळ देऊनही सांगितलं नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलल्याचं तपास यंत्रणाचं म्हणणं होतं.
हेही वाचा-
'डी कंपनी'त फूट? अंडरवर्ल्डमध्ये भूकंप
दाऊद इब्राहिम वापरतोय बिट कॉईन्स? तपास यंत्रणांना चकवा देण्यात यशस्वी
मुंबईत खंडणीप्रकरणात दाऊद इब्राहिम, छोटा शकीलचा हात
Share
Tweet
