सुशांत प्रकरणात मुंबई पोलिसांची होतेयं बदनामी, ८ निवृत्त अधिकाऱ्यांनी घेतली कोर्टात धाव

सुशांत सिंह राजजपूत आत्महत्या तपास मोठ्या राजकिय घडामोडींनंतर सीबीआयकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सोपवला. मात्र या प्रकरणात काही माध्यम ही जाणीवपूर्वक मुंबई पोलिसांची बदनामी होईल असे वृत्तंकन करत होते. या विरोधात आता महाराष्ट्र पोलिस दलातील आठ निवृत्त अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 'काही प्रसारमाध्यमांकडून खोट्या, चुकीच्या, निराधार बातम्या मुंबई पोलिस दलाविरोधात प्रसारित केल्या जात असल्याने त्याला प्रतिबंध करावा', अशी विनंती या अधिकाऱ्यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे.

हेही वाचाः- मुंबईतील खड्ड्यांविरुद्ध नागरिकांचा 'रोड' मार्च

   
सुशांत आत्महत्येला आता दोन महिने उलटले मात्र अद्याप त्याच्या आत्महत्येचे गूढ हे गुलदस्त्यात आहे. या प्रकरणा सुरूवातीपासूनच मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अशातच काही माध्यमांनी मुंबई पोलिसांविरोधात जाणीवपूर्वक खोट्या, चुकीच्या, निराधार बातम्या दाखवत मुंबई पोलिसांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले. त्यामुळे सर्वच स्तरावरून या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. हे पाहता मुंबई पोलिसांना जाणीवपूर्वक बदनाम केले जात असल्याचे पाहता, महाराष्ट्र पोलिस दलातील ८ निवृत्त आपीएस अधिकारी यांनी या प्रकरणात उडी घेतली.

हेही वाचाः- भारताचा चीनवर डिजिटल स्ट्राईक सुरूच, पबजीसह ११८ अॅप्स बॅन

राज्याचे माजी पोलिस महासंचालक एम. एन. सिंग, पी. एस. पसरिचा, डी. के. शिवानंदन, संजीव दयाल, सतीश माथुर व के. सुब्रमण्यम तसेच माजी मुंबई पोलिस आयुक्त डी. एन. जाधव व माजी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक के. पी. रघुवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाणीवपूर्वक बदनामी करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांविरोधात याचिका दाखल केली. 'तपास सुरू असलेल्या प्रकरणाचे वार्तांकन संतुलित व वस्तुस्थितीदर्शक असायला हवे. कोणत्याही एका बाजूला न झुकता सचोटीने वार्तांकन होणे अभिप्रेत आहे. मात्र, काही ठराविक वृत्तवाहिन्यांकडून तसे होताना दिसत नाही. चुकीचे व हेतूपूर्वक वार्तांकन करून मुंबई पोलिस दलाला लक्ष्य करून या दलाची प्रतिमा डागाळण्याचे प्रयत्न होताना दिसत आहे.

हेही वाचाः- आरेतील ६०० एकर जागा वनांसाठी राखीव, मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

शिवाय सुशांतसिंहच्या प्रकरणात तपास यंत्रणांकडून तपास सुरू असताना एकप्रकारे मीडिया ट्रायलही होताना दिसत आहे. याला चाप लावणारे निर्देश द्यावेत. तसेच वार्तांकनाच्या बाबतीत मार्गदर्शक सूचना घालून द्याव्यात', अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका लवकरच उच्च न्यायालयासमोर 'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नीलेश नवलखा व अन्य दोन वकिलांनी सुशांतसिंहच्या प्रकरणात सुरू असलेले मीडिया ट्रायल रोखावे, अशा विनंतीची एक जनहित याचिका केली असून त्याविषयी आज, गुरुवारी न्या. अमजद सय्यद व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.