पुन्हा थरांचा थरार! दहीहंडीवरील सर्व निर्बंध हटले

दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त नको तसेच दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नको, असे सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेले निर्बंध सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने शिथील केले आहेत. यामुळे राज्यभरातील गोविंदा पथकांच्या आनंदाला उधाण आले असून यावर्षी पुन्हा एकदा उंचच उंच थरांची स्पर्धा रंगताना दिसणार आहे.

एकाबाजूला दहीहंडीतील थरांबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने आयोजकांना दिलासा दिला. तर दुसऱ्या बाजूला १४ वर्षांखालील मुलांना स्पर्धेत सहभागी होण्यास मात्र न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत. शिवाय या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची सक्त ताकीदही मंडळांना दिली आहे.

दहीहंडीतील थरांच्या स्पर्धेत अल्पवयीन गोविंदा मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. दहीहंडी आयोजकांकडून सुरक्षा उपायांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने थर लावताना मानवी मनोरे कोसळून त्यात हे गोविंदा जखमी होतात. तर काहीजण जीवाला मुकतात किंवा कायमचे अपंग होतात. त्यामुळे अल्पवयीन गोविंदांना बंदी आणि थरांच्या उंचीवर निर्बंध घालण्याची मागणी करत अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १८ वर्षांखालील गोविंदांना दहीहंडीत सहभागी होण्यास निर्बंध घालून २० फुटांवरील दहीहंडीला मनाई केली होती. त्यामुळे गेल्यावर्षी बहुतेक आयोजकांची दहीहंडी फिकीच गेली. दहीहंडी हा राज्यातील महत्त्वाचा उत्सव असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नी पुन्हा दाद मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सोपवले.

न्यायालयात काय म्हणाले सरकार?

सुनावणीत अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना सुरक्षा उपायांची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. गोविंदांना हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, चेस्ट गार्ड देण्याचे, गोविंदांच्या नावाची नोंद ठेवण्याचे आदेश आयोजकांना दिल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. 

दहीहंडीच्या ठिकाणी मोबाईल टॉयलेट्स बंधनकारक, मद्यपींना कार्यक्रमाच्या जागी मनाई, ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील सर्व नियम लागू करण्याचे आदेशही आयोजकांना दिल्याचे त्यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. १९८६ च्या कायद्यानुसार १४ वर्षांखालील मुलांना दहीहंडीत सहभागी होता येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत. बक्षिसाच्या अमिषासाठी न्यायालय आणि सरकारने घातलेल्या नियमांचे उल्लंघन करू नये. 14 वर्षाखालील मुलांचा दहीहंडीमध्ये समावेश करू नये. सरकारने आता सुरक्षाकवचच्या दृष्टीकोनातून काळजी घेतली पाहिजे. आयोजकांनी सुरक्षाकवच दिली पाहिजेच.

- प्रताप सरनाईक, आमदार शिवसेना

हे देखील वाचा -

यांच्या उत्साहाला तोड नाही!

विश्वविक्रमी 'जय जवान' गोविंदा पथक!

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)