शिक्षकांचे आंदोलन मागे, निकाल वेळेतच लागणार

मंगळवारी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर शिक्षकांनी हे आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे बारावीच्या निकालावरील परिणाम टाळता येणार असून बुधवारपासून उत्तरपत्रिका तपासणीला सुरूवात करण्यात आली आहे.

SHARE

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने विविध मागण्यांची पूर्तता शिक्षण विभागाकडून होत नसल्यानं बारावी बोर्डाच्या परीक्षेदरम्यान असहकार आंदोलन पुकारलं होतं. मंगळवारी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर शिक्षकांनी हे आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे बारावीच्या निकालावरील परिणाम टाळता येणार असून बुधवारपासून उत्तरपत्रिका तपासणीला सुरूवात करण्यात आली आहे.


मागण्या काय?

माहिती-तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणं, २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करणं, जुनी पेन्शन योजना लागू करणं, शिक्षकांनाही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणं १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वसित प्रगती योजना लागू करणं, सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून तातडीनं आयोगाच्या शिफारशी लागू करणं यांसारख्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं राज्यभरात मूक मोर्चे काढले होते. या मोर्चाची दखल घेत ३१ जानेवारी रोजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बैठक घेत शिक्षकांच्या मागण्या मान्य केल्या. या मागण्यानंतर १० दिवसात शासन निर्णय जाहीर करण्याचे आश्वासनही शिक्षकांना दिले. त्यानंतर शिक्षकांनी आंदोलन स्थगित केले होते. 


उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार 

परंतु फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी देखील शासन निर्णय प्रदर्शित न झाल्यानं २१ फेब्रुवारीपासून शिक्षकांनी असहकार आंदोलनाचा पावित्रा घेतला होता. परंतु २० फेब्रुवारीला शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर विद्यार्थी हितासाठी हे असहकार आंदोलन मागे घेण्यात आले. यानंतर लेखी परीक्षा सुरळीत सुरू झाली. मात्र मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत शासन आदेश न निघाल्याने शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. 


सरकारचे आश्वासन

यानंतर मंगळवारी शिक्षणमंत्री व वित्तमंत्री यांच्या उपस्थितीत शिक्षकांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून सातव्या वेतन आयोगाचे सूत्र लागू करणे व इतर मागण्यांवर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले. सरकारच्या या आश्वासनानंतर पेपर तपासणीवरील असहकार आंदोलन मागे घेण्यात आले. 


राज्यभरात सुमारे ३० लाख उत्तरपत्रिका तपासणीविना पडून असून त्यात प्रत्येक विषयाची परीक्षा झाल्यावर १५ लाख उत्तरपत्रिकांची भर पडत आहेत. त्यामुळे बुधवारपासून मुख्य नियामक व नियामकांच्या बैठका तसेच उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम सुरळीतपणे सुरू होणार आहे.

- अनिल देशमुख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ



हेही वाचा -

दीड वर्षात आठ पुलांची होणार दुरुस्ती

प्रवाशांकरीता मुंबई सेंट्रल स्थानकात ‘पॉड’ हॉटेलची निर्मिती



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या