'नॅक'ची अ/अ+ श्रेणी मिळालेल्या १०० काॅलेजांमध्ये भगवद्गीता वाटण्याचा निर्णय उच्च शिक्षण संचालनालयानं घेतला आहे. यानुसार मुंबई विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी शहरातील सर्व अशासकीय अनुदानित काॅलेजांना हा संच घेण्याची सूचना केली आहे. यावरून राजकीय पटलावर नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
विद्यार्थ्यांनी भगवद्गीतेचं वाचन करावं या उद्देशानं संचालनालयाच्या माध्यमातून भगवद्गीता संचाचं वाटप केलं जाणार आहे. कॉलेजांनी हे संच घेऊन जाण्याचे आदेश उच्च शिक्षण मुंबईच्या सहसंचालकांनी काढले आहेत. यामुळे शिक्षणक्षेत्रात वेगळ्याच चर्चेला उधाण आलं आहे.
शैक्षणिक संस्थांमधील वातावरण धर्मनिरपेक्षतेचं असायला हवं. तिथं कोणत्याही धर्माचे धडे दिले जाता कामा नयेत. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. असं मत अनेक विद्यर्थी संघटना व्यक्त करत आहेत.
राज्यातील पुरोगामी नागरिकांनी भारताला विद्वत्ता दिली आहे. अशा महाराष्ट्रात 'नॅक'चं मूल्यांकन किती कॉलेजांना आहे, याची पाहणी करण्यापेक्षा गीता देण्याचा निर्णय हास्यास्पद आहे. त्याऐवजी सरकारने संविधानाची प्रत दिली असती तर ते पुरोगामीत्त्वाचे उदाहरण ठरलं असतं. मात्र तसा विचार झाला नाही ही शोकांतिका आहे.
- आशिष गाडे, अध्यक्ष, रिपब्लिकन विद्यर्थी सेना
हेही वाचा-
आयडॉलच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशास १२ जुलैपासून सुरुवात
विद्यापीठाच्या निकालांवर कुलगुरूंची करडी नजर
Share
Tweet
