मुंबई महापालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा दिवसेंदिवस घटत चालला असून यात कोणतीही सुधारणा केली जात नाही. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी पटसंख्येअभावी शाळांना गळती लागलेली आहे. त्यामुळे महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मुंबईतील 5 नामांकित शिक्षण संस्थांच्या सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या विविध ठिकाणी शालेय इमारतीसाठी जागा, शिक्षक तसेच इतर सुविधा असतानाही महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत दिवसेंदिवस घट होत आहे. इतकेच नाही, तर महापालिका शाळेतील शिक्षणाचा दर्जाही खालावत चालला आहे, असे निदर्शनास येत असल्याची खंत व्यक्त करत भाजपाचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी महापालिकेच्या शाळांतील शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी मुंबईतील शिक्षणतज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात यावी आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणामध्ये अमूलाग्र बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत अलीकडे महापालिका आपल्या शाळा खासगी संस्थांना चालवण्यास देत आहे. त्यामुळे आता गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात काळाची गरज ओळखून इंग्रजी आणि मराठी माध्यमाचा समन्वय साधून महापालिकेच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
प्राथमिक शिक्षण देणे हे महापालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. 210 माध्यमिक शाळांसह महापालिका एकूण 1195 शाळांमधून विविध माध्यमातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देते. यासाठी दरवर्षी सरासरी 2500 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शालोपयोगी वस्तूंचेही मोफत वाटप करते. तरीही दर्जा खालावत चालला असून ही दुर्दैवी बाब असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा -
मनमानी करणाऱ्या शाळांच्या मान्यता रद्द होणार, शिक्षण समितीचा निर्णय
'शिक्षण समितीला अधिकारच नाहीत'
Share
Tweet
