मुंबई विद्यापीठाच्या अडचणी काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. मुख्य म्हणजे मुंबई विद्यापीठाचे रखडलेले निकाल, त्यातच कुलगुरूचे अचानक रजेवर जाणे, विद्यापीठाच्या ठेवी वटवणे असे प्रकार होत असतानाच आता विद्यापीठाने सिनेट निवडणुकीचे 50 हजार शुल्क लाटल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
मुंबई विद्यापीठाने 2015 साली सिनेट निवडणुकीच्या नोंदणीनंतर राज्य शासनाने निवडणुका रद्द केल्या होत्या. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगले यांनी 2015 साली रद्द झालेल्या सिनेट निवडणुकीकरता पद्वीधारक मतदार नोंदणीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत विचारली होती. त्यावेळी विद्यापीठाने मतदार नोंदणीची रक्कम निवडणूक रद्द झाल्यानंतरही मतदारांना परत केली नसल्याची माहिती समोर आली. मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव रवींद्र साळवे यांनी ही माहिती गलगली यांना दिली.
2015 साली सिनेट निवडणुकांसाठी अर्ज (अ) अंतर्गत 2521 आणि (ब) अंतर्गत 2492 असे एकूण 5013 अर्ज भरण्यात आले होते. अर्ज (अ) हा नवीन मतदारांसाठी आहे. नवीन मतदारांसाठी 20 रुपये शुल्क. तर अर्ज (ब) हा जुन्या मतदारांसाठी असल्यामुळे निशुल्क होते. जुलै 2015 ला 6820 रुपये, ऑगस्ट 2015 ला 43480 रुपये आणि सप्टेंबर 2015 ला 120 असे एकूण 50,420 रुपये जमा झाल्याची माहिती आरटीआय कायद्यात उघड झाली.
निवडणूक रद्द झाल्यानंतरही मुंबई विद्यापीठाने मतदारांना त्यांचे शुल्क परत करायला हवे होते. निवडणुकीच्या नावाने जमा झालेले नोंदणी शुल्क लाटण्याचा प्रकार केला आहे. हे शुल्क मतदारांना व्याजासकट द्यावे, अशी मागणी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
- अनिल गलगले, आरटीआय कार्यकर्ते
हेही वाचा -
अखेर विद्यार्थी उच्च न्यायालयात! मुंबई विद्यापीठाविरोधात ३ याचिका
मुंबई विद्यापीठ करतंय तरी काय? २१० परीक्षांचे निकाल रखडले!
Share
Tweet
