NEET-JEE परीक्षा नकोच! महाराष्ट्रासह ६ राज्यांची सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका

कोरोना संकटाच्या काळात राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET UG) आणि राष्ट्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षा (JEE Main)  परीक्षांच्या आयोजनाला स्थगिती देण्यात यावी या मागणीसाठी महाराष्ट्रासह ६ राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या आधीची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबतच्या सुरक्षेची तसंच विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देण्यासाठी जाताना प्रवासात येणाऱ्या अडचणींची दखल घेतली नसल्याचं पुनर्विचार याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १७ आॅगस्ट रोजी काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत वैद्यकीय प्रवेशासाठी आवश्यक NEET आणि आयआयटी प्रवेशासाठी आवश्यक JEE परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसारच होतील हे स्पष्ट केलं होतं. (plea by 6 opposition ruled states filed in supreme court against NEET and JEE exam amid the COVID19 pandemic)  

त्यानंतर या परीक्षा परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसारच होतील, अशी घोषणा राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने (NTA) केली. जेईई परीक्षा १ ते ६ सप्टेंबर तर नीटची परीक्षा १३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या परीक्षांच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका व्हायला लागली.

हेही वाचा- NEET-JEE परीक्षा घेण्यासाठी दबाव, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा दावा

[BREAKING] Review plea by 6 opposition ruled states filed in Supreme Court challenging the August 17 order dismissing petition seeking to postpone NEET-UG and JEE(Mains) exam amid the #COVID19 pandemic. #JEE_NEETcanWAIT#neetjeepostpone#SupremeCourt #ExamsInCovid pic.twitter.com/zVrGqvmf7O

— Bar & Bench (@barandbench) August 28, 2020

पाठोपाठ जेईई-नीट परीक्षा आणि जीएसटीच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली बिगर भाजप  राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांसोबत एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत ७ राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जेईई आणि नीट या परीक्षांच्या मुद्द्यावर आपलं मत मांडलं. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुदुच्चेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेलही उपस्थित होते. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या जईई आणि नीट परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाविरोधात एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचं ठरवण्यात आलं. 

त्यानुसार बिगरभाजप ६ राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे.

जेईई आणि नीट परीक्षा कधी घेणार ? या परीक्षा घेण्यासाठी केंद्र सरकार कधी परवानगी देणार असे प्रश्न पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून सतत विचारण्यात येत होते. शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यालाही सरकारचं प्रधान्य आहे. मात्र अजून किती काळ अभ्यास करायचा ही चिंता विद्यार्थ्यांना भेडसावत होती. एवढंच नाही, तर जेईई परीक्षेसाठी साडे आठ लाखांहून नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ७ लाख २५ हजार विद्यार्थ्यांनी म्हणजेच ८० टक्के विद्यार्थ्यांनी अ‍ॅडमिट कार्ड देखील डाउनलोड केलं आहे, अशा स्थितीत सरकारवर विद्यार्थी-पालकांचा दबाव वाढत असल्याने अखेर सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या बाजूनेच निर्णय घेण्याचं ठरवलं, असं सांगत केंद्रीय मनुष्यबळमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. 

हेही वाचा- NEET-JEE परीक्षेविरोधात काँग्रेस करणार देशव्यापी आंदोलन