आतापर्यंत इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंत कोणतीही परीक्षा न घेता सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना पास केलं जात होतं. यामुळे आठवीच्या विद्यार्थ्याला पाचवीचं गणित जमत नसल्याचं चित्र सध्या निर्माण झालं आहे. दरम्यान हे चित्र बदलण्यासाठी पुढील वर्षीपासून पाचवी ते आठवीपर्यंतची ढकलगाडी बंद करण्याचा निर्णय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी घेतला आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुन्हा सुरू करणार असल्याचे संकेत प्रकाश जावडेकर यांनी दिले आहेत.
येत्या जुलै महिन्यात शिक्षण हक्क कायद्या(आरटीई)त बदल केला जाणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा झाली होती. दरम्यान त्यावर लवकरच निर्णय होणार असून पुढील वर्षापासून देशभरातील पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा परीक्षांना सामोरे जावं लागणार असल्याचं वक्तव्य प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी केलं.
शिक्षण हक्क कायदा(आरटीई) नुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना पास करा असा निर्णय काँग्रेस आघाडीच्या सरकारच्या काळात झाला होता. मात्र त्याचा अर्थ परीक्षाच नाही असा लावून शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करण्याची प्रक्रियाही थंडावली गेली. पण सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे वाईट परिणाम गेल्या अनेक वर्षांत दिसू लागले आहे. यामुळे अनेक जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, तसेच सरकारी शाळांचा दर्जा खालवत चालला आहे.
सरकारमान्य आणि सरकारी प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा तपासणारी कोणतीही यंत्रणाच नसल्याने कोणत्याही वर्गातल्या मुलांची कसलीही परीक्षाच घ्यायची नाही, असा सोयिस्कर अर्थ लावून सर्वच परीक्षा बंद करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांची वार्षिक परीक्षाही बंद करण्यात आल्याने आपला पाल्य शैक्षणिक प्रगती करतोय की नाही? हे समजणं पालकांना अवघड जात होतं.
पाचवी ते आठवीच्या परीक्षा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमातही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहे. यासोबतच सर्व शाळांमध्ये प्रत्येक विषय शिकवण्याकरता शिक्षक असलेच पाहिजे, त्याशिवाय कोणत्याही शाळेला मान्यता देणार नाही, असं वक्तव्यही जावडेकरांनी केलं आहे.
'पढे भारत, बडे भारत' या अभियानातंर्गत प्रत्येक शाळेत ग्रंथालय आणि खेळाचे साहित्य यांसारख्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पाठीवरचं ओझंही कमी करण्यात येणार असून त्यासह उच्च शिक्षणातही काही बदल करण्यात येणार आहे.
पुढील काही वर्षात विद्यापीठाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यात येणार असून पुढील १० वर्षात देशातील २० विद्यापीठ जगातल्या पहिल्या १०० विद्यापीठात येतील या दृष्टीने काही धोरण आखली जाणार आहेत.
हेही वाचा -
Share
Tweet
