'यांच्या' सोयीसाठी कॉलेजात वर्षभरात फेरबदल करा - हायकोर्ट

विद्यापीठ तसंच सलग्नित कॉलेजमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी वर्षभराच्या आत आवश्यक ते फेरबदल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला दिले आहेत. हे सर्व बदल करून त्याप्रमाणे ऑडिट करून दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल कोर्टासमोर सादर करण्यासही न्यायालयानं बजावले.

  • 'यांच्या' सोयीसाठी कॉलेजात वर्षभरात फेरबदल करा - हायकोर्ट
SHARE

राज्यातील दिव्यांगांना अद्याप शासकीय तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या विद्यापीठ आणि विविध कॉलेजमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात अडचण झालेली पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे विद्यापीठ तसंच सलग्नित कॉलेजमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी वर्षभराच्या आत आवश्यक ते फेरबदल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला दिले आहेत. हे सर्व बदल करून त्याप्रमाणे ऑडिट करून दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल कोर्टासमोर सादर करण्यासही न्यायालयानं बजावले.


याचिका दाखल

दिव्यांगांना सार्वजनिक ठिकाणी आजही सोयीसुविधा मिळत नाहीत. दिव्यांग मुलांना कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी व्हिलचेअर पुरवली जात नाहीत, रॅम्पची सुविधा नसते. एवढंच काय तर स्वच्छतागृहांचीही व्यवस्था केली जात नसल्यानं अनेक वेळा अडचण होते. या प्रकरणी पुण्यातील आकांक्षा काळे या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.


'प्रगती अहवाल सादर करा'

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात येणारा अभ्यासक्रम हा सुलभ असावा, शिक्षण योग्य पद्धतीनं व्हावं यासाठी वर्गखोल्या, संशोधन आणि प्रयोगशाळा यामध्ये सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्याकरता तज्ज्ञांकडून लेखा परीक्षण करावे आणि वर्षभराच्या आत आवश्यक ते फेरबदल करावे, असे आदेश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले. या कामासंदर्भातील प्रगती अहवाल कोर्टात सादर करण्यासही न्यायालयानं सरकारला बजावले.


हेही वाचा -

कुपर रुग्णालयात मिळणार दिव्यांगांना प्रमाणपत्र

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या