वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘कट प्रॅक्टिस’ म्हणजेच कमिशन घेण्याची पद्धत कायमची बंद करण्यासाठी राज्य स्तरावर कट प्रॅक्टिससाठी एक मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा आता नागरिकांसाठी ऑनलाईन खुला करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या मसुद्यावर सर्वसामान्यही आपला अभिप्राय नोंदवू शकतात.

कट प्रॅक्टिस कायद्याचा मसुदा वैद्यकीय शिक्षण संचालनाच्या http:/www.dmer.org या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या मसुद्यामधील सुधारणांसाठी नागरिकांनी सूचना आणि हरकती 25 ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाईन वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवायच्या आहेत.

या ई-मेल आयडीवर पाठवा सूचना आणि हरकती

25 ऑक्टोबरपर्यंत नागरिकांनी वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाकडे आपला अभिप्राय dmerabranch@gmail.com किंवा dmerps@gmail.com या ई-मेलवर पाठवायचा आहेत. संकेतस्थळावर देण्यात आलेला कट प्रॅक्टिस कायद्याचा मसुदा हा प्रत्येक पानावर डाव्या भागावर देण्यात आला आहे.

आपल्या सूचनांसाठी उजवीकडे रिक्त जागा ठेवण्यात आली आहे. नागरिकांकडून आलेल्या सूचनांपैकी महत्त्वाच्या सूचनांचा कट प्रॅक्टिस कायद्याच्या मसूद्यात अंतर्भाव करण्यात येणार आहे.

कट प्रॅक्टिससाठी जो ऑनलाईन मसुदा देण्यात आला आहे, त्यात नागरिकांनी आपलं मत मांडणं गरजेचं आहे. खरंतर ही लोकांसाठी एक प्रकारची संधी आहे, ज्याचा फायदा लोकांनी घेतला पाहिजे. लोकांसोबत डॉक्टरांनीही आपल्या सूचना, हरकती तिथे नोंदवल्या पाहिजेत. शिवाय, बोगस डॉक्टर शोध समितीला हा अधिकार दिला पाहिजे.

डॉ. संदीप यादव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथालॉजिस्ट अॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट 

कट प्रॅक्टिस हा कायदा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कक्षेत आणण्याबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने विरोध दर्शवला आहे. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेसारखी वैद्यकीय संस्था असताना एसीबीची आवश्यकता काय? असा प्रश्न इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अशोक तांबे यांनी उपस्थित केला आहे. त्याऐवजी 'महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेच्या अधिकारांमध्ये वाढ करावी,' अशी मागणीही डॉ. तांबे यांनी केली आहे.

पण, महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेत केवळ अॅलोपॅथीच्या डॉक्टरांची नोंदणी केली जाते. त्याशिवाय युनानी, होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक, अॅक्युपंक्चर या शाखांतर्गत कट प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना कारवाई करण्यासाठी एसीबीची आवश्यकता आहे, असं कट प्रॅक्टिस कायदा समितीचे प्रमुख प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितलं. याबरोबरच अनेकजण डॉक्टर पदवी नसतानाही बेकायदेशीर पद्धतीने वैद्यकीय सल्लागार म्हणून काम करतात, अशांवर कारवाई करण्यासाठी कट प्रॅक्टिस कायदा एसीबीच्या अंतर्गत येणे आवश्यक आहे, असं दीक्षित यांनी नमूद केलं आहे.

हे ही वाचा -

डॉक्टरांनो कमिशन मागताना सावधान, येतोय नवा कायदा