मेट्रो मार्गिका ठरवताना स्थानिकांशी चर्चा का नाही? न्यायालयाचा 'एमएमआरडीए'ला सवाल

जेव्हीपीडी रेसिडेंट असोसिएशन आणि खार रेसिडेंट यांनी मेट्रो २ बी विरोधात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाने या दोन्ही याचिका एकत्रित केल्या आहेत. त्यानुसार या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी झाली. यावेळी मेट्रो २ बी च्या आराखड्यात सातत्याने बदल करण्यात आले. असे बदल करताना वा आराखडा तयार करताना स्थानिकांचा विचार झाला नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

SHARE

मेट्रो २ बी अर्थात डी. एन. नगर ते मानखुर्द दरम्यान धावणाऱ्या मेट्रोची मार्गिका ठरवताना स्थानिक रहिवाशांशी चर्चा करणं गरजेचं नाही का? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (एमएमआरडीए) ला खडसावलं. सोबतच स्थानिकांच्या सूचना-हरकतींचा विचार न करता मेट्रो २ बी प्रकल्प पुढे रेटण्याच्या 'एमएमआरडीए'च्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती याचिकाकर्ते नितीन किलावाला यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.


रहिवाशांची मागणी काय?

मेट्रो २ बी च्या मार्गिकेला जेव्हीपीडी आणि खारमधील रहिवाशांचा विरोध आहे. या परिसरातील रस्ते छोटे असून मेट्रोच्या पिलरमुळे रस्ते आणखी छोटे होणार आहेत. त्यामुळे येथील वाहतूककोंडीचा प्रश्न आणखी गंभीर होईल, असं म्हणत रहिवाशांनी मेट्रो २ बी उन्नत मार्गाला विरोध केला आहे. ''एक तर मेट्रोचा मार्ग बदला किंवा उन्नत ऐवजी भुयारी मेट्रो करा'', अशी या रहिवाशांची मागणी आहे. मात्र 'एमएमआरडीए'ने भुयारी मेट्रो परवडणारी नसल्याचं म्हणत ही मागणी फेटाळून लावली आहे.


दोन याचिका एकत्र

त्यामुळे जेव्हीपीडी रेसिडेंट असोसिएशन आणि खार रेसिडेंट यांनी मेट्रो २ बी विरोधात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाने या दोन्ही याचिका एकत्रित केल्या आहेत. त्यानुसार या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी झाली. यावेळी मेट्रो २ बी च्या आराखड्यात सातत्याने बदल करण्यात आले. असे बदल करताना वा आराखडा तयार करताना स्थानिकांचा विचार झाला नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.


न्यायालयाची विचारणा

यावर न्यायालयाने मार्ग ठरवताना स्थानिकाचा विचार करणं गरजेचं नाही का? सवाल 'एमएमआरडीए' ला केला आहे. अंतिम आराखडा ठरवताना रहिवाशांचा अभिप्राय घेतला का? असंही न्यायालयाने विचारलं.


'एमएमआरडीए'चा दावा

यावर 'एमएमआरडीए'ने कायद्यानुसार आम्हाला अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचा दावा न्यायालयात केल्याचंही किलावाला यांनी सांगितलं. 'एमएमआरडीए'च्या या दाव्यावर न्यायालयाने निर्णयासंबंधी काही नोटिफिकेशन काढलं आहे का अशी विचारणा करत 'एमएमआरडीए'ला खडसावलं. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट ला होणार आहे.



हेही वाचा-

गणेशोत्सवात मेट्रोचं बॅरिकेट्स मागे सरकवणार

५३ मेट्रो स्थानकं होणार हरित



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या