मेट्रो ३ प्रकल्पाअंतर्गत झाडांची कत्तल करण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी घेतली आहे का? कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करत झाडांची कत्तल केली जात आहे का? यासंबंधीच प्रतिज्ञापत्र बुधवारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी ) मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करू शकले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने प्रचंड नाराजी व्यक्त करत उद्या, गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढंच नाहीतर, गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास आरेतील सगळ्या झाडांची कत्तल थांबवून या कामाला स्थगिती देऊ, असं न्यायालयाने ठणकावलं आहे.
आम आदमी पक्षाच्या प्रिती शर्मा आणि रूबेन मस्कारेनहास यांनी आरेतील झाडांच्या कत्तलीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आरेत झाडांची बेकायदेशीररित्या झाडांची कत्तल होत आहे. परवानगी नसलेली झाडं तोडली जात
असल्याचं म्हणत याचिकेद्वारे त्यांनी झाडांची कत्तल रोखण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
या याचिकेवर गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली असता न्यायालयाने परवानगी असलेलीच झाडं कापावी, असे आदेश 'एमएमआरसी'ला दिले होते. सोबतच झाडं कापण्यासाठीच्या परवानग्या आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यासंबंधीचं प्रतिज्ञापत्र १० ऑक्टोबरला सादर करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार बुधवारी असं प्रतिज्ञापत्र 'एमएमआरसी'कडून सादर होणं अपेक्षित होत. पण 'एमएमआरसी'ने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याची माहिती याचिकाकर्ते रूबेन यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आणखी काही वेळ असल्याचं वाटल्याने बुधवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करू न शकल्याचं यावेळी 'एमएमआरसी'कडून सांगण्यात आलं. त्यावर आपण न्यायालयाची ऑर्डर वाचली नाही का? असा सवाल करत न्यायालयाने 'एमएमआरसी'ला चांगलंच ठणकावल्याचं रुबेन यांनी सांगितलं आहे. गुरुवारी ११ ऑक्टोबर ला जर 'एमएमआरसी'ने प्रतिज्ञापत्र सादर केलं नाही, तर ते 'एमएमआरसी'ला महागात पडू शकतं. त्यामुळे आता गुरुवारच्या सुनावणीकडेच सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा-
आरे वृक्षतोडीविरोधात हरकतीचा पाऊस, पण वृक्ष प्राधिकरण म्हणते ३ हजारच हरकती
एमएमआरसीला पुन्हा दणका! आरेतील परवानगी नसलेल्या झाडांना हात लावू नका-उच्च न्यायालय
Share
Tweet
