बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणत ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं 'रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथाॅरिटी' (रेरा) कायदा आणला. महाराष्ट्रासह जवळपास २० राज्यांनी हा कायदा स्वीकारत 'रेरा'ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा लागू होऊन दीड वर्षे उलटली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात 'महारेरा'ची अंमलबजावणी सर्वात प्रभावीरितीने होत असल्याने 'महारेरा'च्या कामगिरीचं कौतुक देशभरात होत आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवरून 'महारेरा'चं कौतुक करत महाराष्ट्राची पाठ थोपटली आहे.
देशभरात आतापर्यंत 'रेरा' कायद्यांतर्गत ३३ हजार ४७० प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी ४५ टक्के अर्थात १५ हजार ६५ प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. तर 'रेरा'त नोंदणी झालेल्या २५ हजार ७५२ रियल इस्टेट एजंटपैकी ३३ टक्के अर्थात ८ हजार ५४८ रियल इस्टेट एजंट हे 'महारेरात' नोंदणी झालेले आहेत. त्यामुळे देशभरात 'महारेरा'चाच बोलबाला असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
राज्यात १ मे २०१७ पासून 'महारेरा'ची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यानुसार १ मे २०१७ पर्यंत ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्र) न मिळालेल्या प्रकल्पांची नोंदणी करणं बिल्डरांना बंधनकारक आहे. बिल्डरांसोबत रियल इस्टेट एजंट यांनाही नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. नोंदणीशिवाय बिल्डरांना, एजंटला घरांचे व्यवहार, विक्रीच करता येत नाही. तर नोंदणीकृत प्रकल्पाविरोधात ग्राहकांना दाद मागता येत असून अनेक ग्राहकांना आतापर्यंत न्याय मिळाला आहे. 'महारेरा'चं काम अत्यंत प्रभावी होत असून मोठ्या संख्येनं 'महारेरा'कडे ग्राहक धाव घेत आहेत.
'महारेरा' लागू झाल्यापासून १ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत 'महारेरा'कडे ४७४८ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारींपैकी २ हजार ९३२ तक्रारींचा निपटारा करत ग्राहकांना न्याय देण्यात 'महारेरा'ला यश आलं आहे. म्हणजेच ६२ टक्के तक्रारींचा निपटारा 'महारेरा'ने केला आहे. तर उर्वरित १ हजार ८१६ तक्रारींची सुनावणी सुरू आहे. एकीकडे तक्रारींचा पाऊस 'महारेरा'वर पडत असून त्या तक्रारींचा निपटाराही प्रभावीपणे होत असतानाच दुसरीकडे महारेरा देशात नोंदणीमध्येही पहिल्या क्रमांकाचं ठरत आहे.
देशभरात अर्थात २१ राज्यांमध्ये 'रेरा'अंतर्गत तब्बल ३३, ४७० प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. यातील १५ हजार ६५ प्रकल्प एकटे महाराष्ट्रातील, 'महारेरा'तील आहेत. तर उर्वरित १८ हजार ४०५ प्रकल्प इतर राज्यांमध्ये मिळून नोंदणी झालेले आहेत. म्हणजेच देशभरातील नोंदणीपैकी ४५ टक्के प्रकल्प नोंदणी 'महारेरा'तील आहे.
प्रकल्पांसह रियल इस्टेट नोंदणीमध्येही 'महारेरा'च आघाडीवर आहे. २५ हजार ७५२ नोंदणीकृत रियल इस्टेट एजंटमधील ३३ टक्के, ८५४८ रियल इस्टेट एजंट हे 'महारेरा'तील आहेत. 'महारेरा'च्या या कामाचं देशभरात कौतुक होत आहे.
हेही वाचा-
महारेरा घरंही मजबूत करणार; क्वाॅलिटी अॅश्युरन्स सर्टिफिकेट बिल्डरला बंधनकारक
मंजूर आराखडे प्रकल्पाच्या दर्शनी भागात लावा, महारेराचे बिल्डरांना आदेश
Share
Tweet
