मूळ मंजूर आराखड्यानुसार बांधकाम न करता काही बिल्डर ग्राहकांची फसवणूक करतात. त्यामागचं कारण म्हणजे बहुतांश ग्राहकांना प्रकल्पाबाबतची संपूर्ण माहितीच नसते. मात्र यापुढे अशा फसवणुकीला चाप लागणार आहे. कारण प्रत्यक्ष बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी अर्थात 'साईट'वर प्रकल्पाचे सर्व मूळ आराखडे आणि इतर माहिती लावणं बिल्डरांना बंधनकारक असणार आहे. 'महारेरा'ने असे आदेश दिले असून यासंबंधीचं परिपत्रकही सोमवारी 'महारेरा'कडून जाहीर करण्यात आलं आहे.
मूळ मंजूर आराखड्यात १२ मजल्यांची इमारत असेल, तर बिल्डरकडून १८ मजल्यांची इमारत बांधली जाते. त्यामुळे वरचे ६ मजले अनधिकृत ठरतात आणि या मजल्यावरील घर खरेदी करणारे ग्राहक अडकतात. मूळ मंजूर आराखडा नेमका कसा आहे. त्यानुसारच बांधकाम झालं आहे का? हेही अनेक ग्राहकांना माहीत नसतं. तसंच मूळ आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यात फरक असतो.
बिल्डर त्यांच्या प्रकल्पाची माहिती आणि आराखडे त्यांच्या वेबसाईटवर टाकतात. पण सर्वच ग्राहक वेबसाईट बघतात वा सर्वच संगणकसाक्षर असतात असं नाही. त्यामुळे बिल्डरने महापालिकेकडून मंजूर झालेले मूळ मंजूर आराखडे प्रत्यक्ष साइटवर दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक करावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार अखेर 'महारेरा'ने यासंबंधीचं एक परिपत्रक जारी करत साईटवर मूळ मंजूर आराखडे आणि इतर सर्व माहिती लावणं बंधनकारक केलं आहे.
या आदेशानुसार आता बिल्डरांना साईटवर मूळ मंजूर आराखडे लावावेच लागतील. त्यामुळे आता प्रत्येक ग्राहकाला प्रकल्पाची माहिती मिळेल. ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी मदत होईल, असं म्हणत 'महारेरा'च्या या निर्णयाचं मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी स्वागत केलं आहे.
या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात महारेराकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्याना प्रकल्पाच्या १० टक्के दंड लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे बिल्डरांना आता साईटवर मूळ मंजूर आराखडे लावावे लागणार हे नक्की.
हेही वाचा-
बिल्डरांना टायटल इन्शुरन्स बंधनकारक होणार?
सिडकोकडूनच महारेराचं उल्लंघन, नोंदणीशिवाय काढली जाहिरात
Share
Tweet
