'मुंबई लाइव्ह' इम्पॅक्ट: हो, शिवाजी पार्कच्या 'त्या’घराचं वितरण जाहिरातीविनाच! म्हाडाची कबुली

म्हाडा उपाध्यक्षांच्या या दणक्यानंतर अखेर दुरूस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनी 'हो, शिवाजी पार्कच्या त्या घराचं वितरण जाहिरातीविनाच केलं', अशी स्पष्ट कबुली मुंबई लाइव्हकडे दिली आहे. या कबुलीमुळे दुरूस्ती मंडळाचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला असून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी मास्टरलिस्टमधील रहिवाशांकडून होत आहे.

  • 'मुंबई लाइव्ह' इम्पॅक्ट: हो, शिवाजी पार्कच्या 'त्या’घराचं वितरण जाहिरातीविनाच! म्हाडाची कबुली
SHARE

म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा पर्दाफाश नुकताच 'मुंबई लाइव्ह' ने 'घोटाळ्यातले मास्टर! म्हाडाने जाहिरात न देताच केलं शिवाजी पार्कच्या घराचं वितरण? या वृत्ताने केला. या वृत्तानंतर म्हाडात एकच खळबळ उडाली असून म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी या वृत्ताची गंभीर दखल घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार दुरूस्ती मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून यासंबंधी खुलासा मागवल्याचंही समजतं आहे. म्हाडा उपाध्यक्षांच्या या दणक्यानंतर अखेर दुरूस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनी 'हो, शिवाजी पार्कच्या त्या घराचं वितरण जाहिरातीविनाच केलं', अशी स्पष्ट कबुली मुंबई लाइव्हकडे दिली आहे. या कबुलीमुळे दुरूस्ती मंडळाचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला असून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी मास्टरलिस्टमधील रहिवाशांकडून होत आहे.


न्यायालयाचा आदेश पाळण्यासाठी

दुरूस्ती मंडळाने जाहिरातीविनाच घराचं वितरण केल्याची कबुली दिली असली तरी त्यापुढे एक 'पण' लावला आहे. म्हाडाने जाहिरातीविनाच प्लाॅट क्रमांक १०३, गाळा क्रमांक १०२, शिवाजी पार्क रोड क्रमांक-३, दादर येथील हे घर सुलोचना राऊत आणि मिनाक्षी राऊत या अर्जदारांना दिलं. पण, या अर्जदारांना ८ आठवड्यांच्या आत तातडीने घर देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानेच म्हाडाला दिले होते.


कागदपत्रे गुलदस्त्यात

या आदेशानुसार केवळ शिवाजी पार्कचंच घर उपलब्ध असल्याने तातडीने या घराचं वितरण राऊत यांना करण्यात आल्याचं भांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र यासंबंधीच्या न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आणि इतर माहिती दुरूस्ती मंडळाने गुलदस्त्यातच ठेवली आहे.


१०० घरे जाहिरातीत होती तरी...

दुसरीकडे न्यायालयाचे आदेश असले, तरी जाहिरातीत समाविष्ट नसलेल्या घराचं वितरण कायद्याने करताच येत नाही. जूनमध्ये मास्टरलिस्टच्या घरांसाठी काढलेल्या जाहिरातीत १०० घरांचा समावेश असताना राऊत यांना हेच घर कसं काय वितरीत केलं असे एक ना अनेक प्रश्न ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजीत पेठे यांच्यासह मास्टरलिस्टमधील रहिवाशांनी उपस्थित केले आहेत. जाहिरातीत नसलेल्या मास्टरलिस्टमधील घराचं वितरण करण्याचे अधिकारी कुणालाही नाही. त्यामुळेच हे वितरण नियमबाह्य असल्याचा आरोप यानिमित्ताने होत आहे.



कधी आला अर्ज

राऊत यांचा अर्ज जून २०१७ मधील असून याच दरम्यान दुरूस्ती मंडळाने १०० घरांसाठी जाहिरात काढली आहे. त्यामुळे या १०० घरांपैकी कोणतेही उपलब्ध एक घर दुरूस्ती मंडळाला देता आले असते आणि हे वितरण नियमानुसार झाले असते. पण असे न करता जाहिरातीत नसलेले प्राईम लोकेशनवरील महागडे घर या अर्जदाराला कसे दिले असा सवाल करत हे वितरण नियमाबाह्य असल्याचा आरोपही पेठे यांनी केला आहे.


सक्सेशन सर्टिफिकेट नसतानाही वितरण?

मूळ अर्जदाराच्या वारसांच्या नावे या घराचं वितरण करण्यात आलं आहे. नियमानुसार मूळ अर्जदार हयात नसल्यास वारसांना घराचं वितरण करताना सक्सेशन सर्टिफिकेट सादर करणं बंधनकारक आहे. त्यानंतरच पात्रता निश्चित करत घराचं वितरण केलं जातं. या प्रकरणात मात्र सक्सेशन सर्टिफिकेट सादर करण्याआधीच घराचं वितरण करण्यात आल्याचा आरोप करत पेठे यांनी या वितरणात मोठा गोंधळ असल्याचा आरोप केला आहे.


बाजू सावरण्याचा प्रयत्न

परंतु म्हाडा अधिकारी न्यायालयाने ८ आठवड्यांत वितरण करण्यास सांगितल्याने वितरण करण्यात आल्याचं सांगत बाजू सावरताना दिसत आहेत.


याच प्रकरणात तत्परता का?

न्यायालयाच्या आदेशानुसार मास्टरलिस्टमधील घरं देण्याचे आदेश मिळालेले इतर अनेक अर्जदार प्रतिक्षेत आहेत. त्यांना अद्याप घरं मिळालेली नाहीत. मिळाली असतील, तर ती देखील कित्येक महिने म्हाडाच्या पायऱ्या झिजवल्यानंतर. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. मग याच प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी इतकी तत्परता का दाखवली? असा सवाल करत पेठे यांनी आता शिवाजी पार्कच्या या घराच्या वितरणाची फाईल खुली करण्याची मागणी केली आहे.



हेही वाचा-

तीन वर्षांत गोरेगावात म्हाडाची 5 हजार घरे, यातील 2,855 घरे अत्यल्प गटासाठी

खोटारडेपणा भोवला! मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पत्राचाळीचा चुकीचा अहवाल देणारा अधिकारी निलंबित



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या