मुंबईतील पायभूत सुविधांच्या माध्यमातून मुंबईकरांना आणखी चांगली सुविधा मिळणार आहे. मुंबई महापालिका येत्या वर्षात रस्त्यांचे मोठे प्रकल्प पूर्ण करणार असून, रस्ते सुधारणा कामांवर अधिक भर देणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात जागतिक दर्जाचे रस्ते, मिसिंग लिंकची जोडणी आणि कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर देण्याचा निर्धार केला. रस्त्यांचे कमी असलेले क्षेत्र वाढवून प्रवासाचा ताशी वेग वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. पूर्व-पश्‍चिम जोडणीसाठी १२.२ कि.मी. वाढीव गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड हा मुख्य जोडरस्ता पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वर्ष २०१९-२० मधील १०० कोटी रुपयांच्या तरतुदींच्या तुलनेत सन २०२०-२१ मध्ये या प्रकल्पाच्या तरतुदीत ३ पट वाढ करून ती ३०० कोटी इतकी करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात ७.९४ कि.मी. लांबीच्या ८ मिसिंग लिंक निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये माहीम-सायन लिंक रोड ते कृष्णन मेनन मार्ग, अहिल्याबाई होळकर मार्ग ते लोटस कॉलनी रोड, जी. आर. वसरकर मार्ग ते पश्‍चिम द्रुतगती महामार्ग यासाठी २०२०-२१ करिता ४८ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईतील प्रवासाचा सरासरी ताशी वेग २० किलोमीटर असून, त्यात वाढ करून ताशी ४० किलोमीटर पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबईतील रस्त्यांचे १० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असलेले क्षेत्र २० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांसाठी महापालिकेनं यंदा मागील वर्षीच्या तुलनेत ५२.२४ टक्के वाढ झाली आहे. या अर्थसंकल्पात रस्त्यांच्या क्षेत्रात वाढ, आवश्‍यकतेनुसार जोडरस्ते बांधणीवर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाचा समावेश असून यात मोटार वाहनांसह बससाठी वेगळ्या मार्गिकेच्या व्यवस्थेसह सार्वजनिक वाहतूक सुविधेचा ही समावेश करण्यात आला आहे.
२०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात १६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात यावेळी २५ टक्‍क्‍यांनी वाढ करत २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
महापालिका २०५५ किलोमीटर रस्ते परीरक्षित करते. रस्त्यांचा आवश्‍यक राठपणा, टिकाऊपणा आणि पावसाळ्यात खड्डेमुक्त रस्ते यासाठी तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशी विचारात घेण्यात येत आहेत. यानुसार सिमेंट कॉंक्रीट रस्ते आणि रस्त्यावर अल्ट्रा थिन व्हाईट टॉपिंग इत्यादी कामे हाती घेत येत आहेत.
रस्ते सुधारणा प्रकल्पामध्ये पदपथांची सुधारणा आणि संगमस्थानांच्या उत्तम डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. 'माय पॉटहोल फिक्‍सीट संकेतस्थळवर आलेल्या नागरिकांच्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. रस्ते कंत्राटासाठी 'न्यू लाईफ सायकल पद्धती' नियोजित असून त्यांच्यामार्फत दोष दायित्व कालावधीत ५ किंवा १० वर्षे रस्त्यांची देखभाल करणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
हिमालय पादचारी पूल दुर्घटनेनंतर ७० ते १०० वर्षे जुन्या पुलांचे पुनःपरीक्षण करण्यात आले. त्यानुसार २१पूल पाडून त्यांची पुनर्बांधणी, ४७ पुलांची मोठी दुरुस्ती आणि १८४ पुलांची किरकोळ दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. यातील काही किरकोळ दुरुस्तीची कामे, मोठ्या दुरुस्तीची कामे आणि पूल पाडून पुनर्बांधणी करण्याची कामे सुरू करण्यात आली असून ती शीघ्र गतीने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी पूल खात्याने २०१८-१९ मध्ये १६८.४३ कोटी; तर २०१९-२० मध्ये ३८९.३२ कोटी इतका खर्च केला होता. या वर्षी यामध्ये ७९९.६५ कोटी इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
तिसरीतल्या मुलीचे हस्ताक्षर पाहून थक्कच व्हाल, खुद्द जयंत पाटलांनी केलं कौतुक
एसटी प्रवाशांच्या तक्रारींच्या निरसनासाठी बसमध्ये आगार प्रमुखांचे दूरध्वनी क्रमांक
Share
Tweet
