MTHL प्रकल्पाच्या निविदेत चीनी कंपन्यांना 'नो एन्ट्री'

 Mumbai
MTHL प्रकल्पाच्या निविदेत चीनी कंपन्यांना 'नो एन्ट्री'

भारत-चीन सीमाभागात चीनकडून होत असलेल्या उचापतींचा फटका अखेर चीनी कंपन्यांना बसला आहे. मुंबईतल्या महत्त्वाच्या ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पातून चीनी कंपन्यांच्या निविदा फेटाळण्यात आल्या आहेत. सुरक्षेचं कारण देऊन या निविदा फेटाळण्यात आल्यामुळे किमान आता तरी चीन सरकारला जाग येईल का? हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक अर्थात शिवडी-न्हावा-शेवा प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांनी उत्सुकता दाखवत निविदा सादर केल्या होत्या. त्यानुसार तीन टप्प्यांसाठी 29 कंपन्यांना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने शॉर्टलिस्ट देखील केले होते. यात चीनी कंपन्यांचाही समावेश होता. पण केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या कारणांवरून चीनी कंपन्यांना लाल कंदिल दाखवला आहे. त्यामुळे आता एमएमआरडीएने 3 चीनी कंपन्यांना निविदेसाठी अपात्र ठरवत निविदा प्रक्रियेतून हद्दपार केल्याची माहिती एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त संजय खंदारे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.

22 किमी लांबीच्या एमटीएचएल प्रकल्पाद्वारे मुंबई आणि नवी मुंबईतील अंतर कमी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार हा प्रकल्प मार्गी लावण्याची जोरदार तयारी एमएमआरडीएने सुरू केली आहे. प्रकल्पाच्या बांधकामासाठीच्या निविदा प्रक्रियेचे काम सध्या वेगात सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच एमएमआरडीएने पहिल्या टप्प्यासाठी 7, दुसऱ्या टप्प्यासाठी 7 आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी 15 अशा 29 आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांना शॉर्टलिस्ट केले होते.


चीनी कंपन्यांना परवानगी नाकारली

हा प्रकल्प मुंबईतील 2 मुख्य बंदर अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भागातून जाणार असून भाभा परमाणू संशोधन केंद्राजवळूनही जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या गुप्तचर विभाग आणि सुरक्षा मंत्रालयाकडून सुरक्षा परवानगी आवश्यक होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या 3 चीनी कंपन्यांसह काही भारतीय कंपन्यांना परवानगी नाकारल्याचे खंदारे यांनी सांगितले आहे. पण या कंपन्यांची नावे तूर्तास समजू शकलेली नाहीत.


सुरक्षेच्या कारणावरून चीनी कंपन्या हद्दपार

भारत-चीन सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून मोठा तणाव सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने चीनी कंपन्यांना सुरक्षेच्या कारणावरून परवानगी नाकारली आहे. तर यापुढेही भविष्यात देशातील कुठल्याही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी चीनी कंपन्यांना 'नो एन्ट्री' असणार असल्याचे म्हटले जात आहे.



हेही वाचा -

सोशल मीडियावर चीनी कमच


डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)


Loading Comments