संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना(नॅशनल पार्क)मधील १३ हजार ४८६ झोपडीधारकांसह १ हजार ७९५ आदिवासीयांसाठी मरोळ-मरोशी इथं ९० एकर जागेवर विशेष गृहप्रकल्प राबवला जाणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) आणि म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी नुकतीच एसआरएकडून सल्लागार निवडीसाठी निविदा मागवण्यात आली होती. मात्र आता ही निविदा प्रक्रिया एसआरएकडून रद्द करण्यात आली आहे.
ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचं कारण म्हणजे आता या ९० एकर जागेवरील संपूर्ण गृहप्रकल्प म्हाडाकडे सोपवण्यात आल्याची माहिती एसआरएतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. त्यामुळे आता रो हाऊससह एसआरएची इमारतीही म्हाडा बांधणार आहे. तर म्हाडातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
नॅशनल पार्कमधील अतिक्रमण काढत झोपडपट्टीवासीयचं आणि आदिवासीयांचं पुनर्वसन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात १ हजार ७९५ आदिवासी तर १३ हजार ४८६ झोपडपट्टी धरकाचं पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यासाठी आरेतील मरोळ मरोशीची ९० एकरची जागा वनविभागाकडून एसआरएला देण्यात आली आहे. तर या जागेवर एसआरए झोपडपट्टीधारकांसाठी इमारती बांधणार होती. तर आदिवासीयांसाठी ४८० चौ. फुटांच रो हाऊस म्हाडा मुंबई मंडळ बांधणार होतं. यासंबंधीच वृत्त सर्वप्रथम 'मुंबई लाइव्ह'ने दिलं होतं.
अशा या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी एसआरएने नुकत्याच निविदा मागलवल्या होत्या. मात्र आता संपूर्ण ९० एकरचा प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द करण्यात आली आहे.
आता मुंबई मंडळ स्वतः हा प्रकल्प राबणार आहे. तर दुसरीकडे एसआरएला आरे परिसरातीलच १२० एकर जागा देण्यात आली आहे. या जागेवर आरेतील झोपडीधारक आणि आदिवासीयाचं पुनर्वसन केलं जाणार असल्याची माहिती एसआरएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. त्यामुळे आता आरेतील रहिवाशांचंही पुनर्वसन होणार आहे हे विशेष.
हेही वाचा -
बिल्डरांना दणका! ग्राहकांना दिलेला चेक बाऊन्स झाल्यास 'महारेरा'ची नोंदणी रद्द!
Share
Tweet
