म्हाडा, आधी घुसखोर बाहेर काढाः लोकलेखा समितीचे ताशेरे

Mumbai

म्हाडाची संक्रमण शिबिरे असोत वा जुने-विखुरलेले गाळे, यातील घुसखोरी म्हाडासाठी मोठी डोकेदुखी असताना आता यात आणखी भर पडली आहे. दक्षिण मुंबईतील उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्रचित गाळ्यांमधील घुसखोरीचा प्रश्न आता पुन्हा एेरणीवर आला आहे. 323 पुनर्रचित गाळ्यांमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून घुसखोरी असून ही घुसखोरी थांबवणे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाला अद्यापही जमलेले नाही. हे का जमले नाही? असा सवाल आता मंडळाला लोकलेखा समितीने केला आहे. त्यामुळे म्हाडाची डोकेदुखी आता चांगलीच वाढली आहे.

उपकर प्राप्त इमारतीच्या 323 पुनर्रचित गाळ्यांमध्ये घुसखोरी झाल्याची बाब 1998 मध्ये दुरूस्ती मंडळाच्या लक्षात आली. बनावट कागदपत्रांद्वारे हे गाळे लाटले गेल्याचेही समोर आले. म्हाडाने या घुसखोरांना निष्कासित करण्याची कारवाई केली. मात्र या कारवाईला 2005 मध्ये स्थगिती देण्यात आली आणि कारवाई बारगळली ती आजतागायत. घुसखोर फसवले गेल्याचे म्हणत या घुसखोरांविरोधात दंडात्मक कारवाई करत रेडीरेकनरनुसार घराची रक्कम वसुल करत नियमित करण्याचा विचारही दरम्यानच्या काळात पुढे आला. पण त्यावरही काही निर्णय झाला नाही.

असे असताना नुकत्याच झालेल्या लोकलेखा समितीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेचा ठरला आहे. या घुसखोरांना का काढले नाही? असा सवाल करत लोकलेखा समितीने म्हाडावर ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, म्हाडाने यासंबंधीच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. घुसखोरांना काढण्यासंबंधी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. पण सरकारकडून कोणतेही ठोस धोरण ठरवण्यात येत नसून या मुद्द्याकडे काणाडोळा केले जात आह. परिणामी, हा प्रश्न 'जैसे थे' राहिला आहे. तर म्हाडाची ही सर्व परिस्थिती लोक लेखा समितीसमोर मांडल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

चेंडू पुन्हा सरकारच्या कोर्टात

लोकलेखा समितीत हा प्रश्न पुन्हा उचलण्यात आल्यानंतर समितीने ताशेरे ओढल्याने आता म्हाडाने पुन्हा सरकारकडे धाव घेतली आहे. घुसखोरांविरोधात निष्कासनाची कारवाई करण्यासंबंधाचा हा प्रस्ताव असून हा प्रस्ताव नुकताच गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती मंडळातील सुत्रांनी दिली आहे. एक तर याबाबत सरकारने काही तरी निर्णय त्वरीत घ्यावा किंवा निष्कासनाची कारवाई करावी लागेल, असा रोख म्हाडाचा असल्याचे समजते आहे. त्यामुळे येत्या काळात या घुसखोरांविरोधात कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ही घुसखोरी जुनी असून लोकलेखा समितीने या घुसखोरांविरोधातील कारवाईबाबत विचारणा केली आहे. पण घुसखोरांविरोधातील कारवाईला स्थगिती असल्याने कारवाई करता आली नाही. त्यामुळे आता हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आम्ही सरकारकडे विचारणा केली आहे. सरकारकडून काय उत्तर येते ते बघू आणि मग पुढील निर्णय घेऊ.
तेजुसिंग पवार, सहमुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ, म्हाडा

हे ही वाचा