राज्यातील मजुरांची अधिकृतरित्या नोंदणी व्हावी, अशी मागणी वारंवार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे करत आहेत. अखेर त्यांच्या या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयानं देखील परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मजुरांची नोंदणी करण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत.

सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाचा हाहाकार पाहायला मिळत आहे. सर्वात जास्त रुग्ण हे आर्थिक राजधानीम्हणून ओळख असणाऱ्या मुंबईतच सापडले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी दोन महिन्याहून अधिक काळ लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे मुंबईतून परप्रांतीय मजुरांनी पुन्हा आपापल्या राज्याकडे कुच केली आहे. आता पुन्हा जर मजुर मुंबईत आले तर त्यांची कायदेशीररित्या नोंदणीव्हावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे करत आहेत. त्यांच्या मागणीची दखल सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली आहे.

गेली अनेक वर्षे पासून महाराष्ट्रासह मुंबईत कोण अधिकृतरित्या आलेले आहेत याची माहिती सरकारकडे असावी यासाठी मनसे मजुरांच्या कायदेशीररित्या नोंदणीची मागणी करत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ही मागणी भारतीय राज्य घटनेला धरुनच आहे. यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारनं त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही, असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी केलेला आहे.

मजुरांची नोंदणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यामुळे यापुढं राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक मजुरांची नोंदणी अधिकृतरीत्या होणार आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यात घुसखोरी करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होणार आहे. गुन्हेगारी तसंच बेरोजगारीवर सुद्धा थोड्या प्रमाणात चाप बसेल, असं मनसेच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.

तर काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील कामगार (workers in up) हवे असतील, तर उत्तर प्रदेश सरकारची (up government) त्यासाठी परवानगी लागेल, असं वक्तव्य उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (up cm yogi adityanath) यांनी केलं होतं. त्याला, असंच जर असेल, तर यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही महाराष्ट्राची, आमच्या पोलिसांची परवानगी घेतल्याशिवाय कामगारांना येता येणार नाही हेही आदित्यनाथ यांनी लक्षात ठेवावं, या शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (mns chief raj thackeray) यांनी तितक्याच सडेतोडपणे प्रत्युत्तर दिलं होतं.

तसंच राज ठाकरे म्हणाले होते की, महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही या गोष्टींकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं. यापुढे कामगार आतमध्ये आणताना त्यांची नोंद करावी आणि पोलीस स्टेशनमध्ये (registration in maharashtra police) त्यांचे फोटो आणि त्यांची ओळख असली पाहिजे. तरच महाराष्ट्रामध्ये त्यांना प्रवेश द्यावा हा कटाक्ष महाराष्ट्रानं पाळावा.

हेही वाचा

राजू शेट्टी यांना राष्ट्रवादीकडून आमदारकीची आॅफर

म्हणजे राज्यात सर्कस असल्याचं शरद पवारांना मान्य- चंद्रकांत पाटील