मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यानं राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यावर गेल्यानं आरक्षणाचा मोठा वाद राज्यात सुरू झाला आहे. असं असताना एेन निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सोमवारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे या निर्णयामुळं केंद्रातल्या आरक्षणाचा कोटा ४९.५ वरून ५९.५ वर गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यावर गेली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकावं यासाठी केंद्राने आरक्षणाचा कोटा वाढवण्याचा आणि त्यासाठी घटनादुरूस्ती करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
निवडणुका तोंडावर असताना आरक्षणाचा मुद्दा गरम होत चालला आहे. राज्यात गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुस्लिम, धनगर आणि मराठा समाज आरक्षणासाठी आक्रमक आहेत. हा समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. शेवटी काही दिवसांपूर्वीच मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून घेण्यास यश आलं. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत स्वतंत्र गटात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यावर गेल्यानं आरक्षण रद्द करण्याचीही मागणी होत आहे. यासाठी न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयात आरक्षण टिकवण्याचं आव्हान राज्य सरकारसमोर उभं ठाकल आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर मुस्लिम आणि धनगर समाज आणखी आक्रमकपणे आरक्षणाची मागणी उचलून धरू लागला आहे. त्याचवेळी गुजरातमध्ये पाटीदार तर राज्यस्थानमध्ये गुज्जर समाजाकडूनही आरक्षणाची मागणी होत असून हे दोन्ही समाजही आक्रमक दिसत आहेत. असं असताना केंद्र सरकारनं सोमवारी गरीब, आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोकरी आणि शिक्षणामध्ये हे १० टक्के आरक्षण असणार आहे. तर ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपये आहे त्या कुटुंबातील मुलांना या आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. या निर्णयाची सविस्तर माहिती मंगळवारी, ८ जानेवारीला संसदेत मांडण्यात येणार आहे.
नुकताच भाजपाचा तीन राज्यांमध्ये दारूण पराभव झाला आहे. तर सवर्णांमध्येही केंद्र सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे सरकारविरोधात मोठी नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर सवर्णांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचीही चर्चा आता रंगली आहे.
हेही वाचा -
अफजल खान आणि औरंगजेबास आम्हीच 'पटकवले’, विसरलात का? -संजय राऊत
आरक्षण टिकवणं ही आता सरकारची जबाबदारी - मराठा क्रांती मोर्चा
Share
Tweet
