महाराष्ट्राच्या अब्रुची पुरती लक्तरं निघाली, प्रकाश जावडेकरांचं टीकास्त्र

महाराष्ट्राच्या अब्रुची पुरती लक्तरं निघाली. गेल्या महिन्या दोन महिन्यात महाराष्ट्रात जे घडलं ते अतर्क्य होतं. महाविकास आघाडी सरकारचा काॅमन मिनिमम प्रोग्राम हा केवळ 'कलेक्ट मनी फ्रॉम पोलीस' हाच आहे. महाराष्ट्रातल्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा आता अजिबात अधिकार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सरकारने सत्तेतून पायउतार व्हावं, अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं.

अँटिलिया स्फोटक प्रकरण, परमबीर सिंह यांचा लेटरबाॅम्ब आणि सचिन वाझे यांच्या पत्रातील दावे, यावर प्रकाश जावडेकर यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन भाष्य केलं. ते म्हणाले, महाराष्ट्राच्या अब्रुची पुरती लक्तरं निघाली. गेल्या महिन्या दोन महिन्यात महाराष्ट्रात जे घडलं ते अतर्क्य होतं. पोलीस तपास करतात, पण या घटनेत पोलिसांनीच बाॅम्ब ठेवल्याचं उदाहरण बहुदा जगात पहिलंच असेल. 

ज्याची गाडी होती, त्या हिरेन मनसुखची हत्या होते, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मुख्य प्रवक्ते सचिन वाझेचं समर्थन करतात, १०० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याची चिठ्ठी स्वत: पोलीस आयुक्तच लिहितात, बदल्यांमध्ये कसा घोटाळा झाला यावर रश्मी शुक्लांचा रिपोर्ट येतो, निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमली जाते जिला न्यायालयीन आयोगाचे अधिकारच नसतात, सीबीआय चौकशीचे आदेश निघताच अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागतो, एनआयएची चौकशी रोज प्रगती करते, वाझेंचे रोज नवनवे पराक्रम लक्षात येताहेत, असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले. 

हेही वाचा- बाळासाहेबांची शपथ घेऊन सांगतो की…, सचिन वाझेंच्या आरोपांवर अनिल परब म्हणाले..

महाराष्ट्राच्या अब्रुची पुरती लक्तरं निघाली. गेल्या महिन्या दोन महिन्यात महाराष्ट्रात जे घडलं ते अतर्क्य होतं. महाराष्ट्रातल्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा आता अजिबात अधिकार नाही. या सरकारचा CMP हा केवळ 'कलेक्ट मनी फ्रॉम पोलीस' हाच आहे.@BJP4Maharashtra #महावसुलीआघाडी #MVA pic.twitter.com/Ctr2VJSKd0

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) April 8, 2021

आता वाझेंचं एनआयएला लिहिलेलं पत्र म्हणजे एक बाॅम्बच आहे. कारण यात त्यांनी २५० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचं तारीख, महिना, ठिकाण यासहीत वर्णन केलं की देशमुखांनी त्यांना काढू नये म्हणून २ कोटी रुपये कसे मागितले. १६५० बार मधून पैसे गोळा करण्याचे निर्देश दिल्याचं सांगत एकप्रकारे परमबीर सिंह यांच्या पत्राचं समर्थनच केलं. 

अनिल परब यांनी कसं भेंडीबजार रिडेव्हपमेंटवाल्यांकडून ५० कोटी मागा, कान्ट्रॅक्टरकडून १०० कोटी मागा, गुटखा व्यापाऱ्यांकडून १०० कोटी मागण्यास सांगितलं, असं त्या पत्रात लिहिलंय. हे पत्र गंभीर आहे. यातून महाराष्ट्राची लक्तरं निघाली हे त्यातलं सत्य आहे. ही महाविकास आघाडी नसून महावसुली आघाडी आहे. या सरकारचा काॅमन मिनिमम प्रोग्राम हा कलेक्ट मनी थ्रू पोलीस असा आहे. हेच मागील २ महिन्यांत घडलेल्या घटनांवरून दिसतंय. 

म्हणून महाराष्ट्राच्या सरकारला सत्तेत राहण्याचा जराही अधिकार नाही. मुळात हे जनतेने निवडून दिलेलं सरकार नाहीय. जनतेने भाजप, शिवसेना युतीला बहुमत दिलं होतं. शिवसेनेचे उमदेवार मोदींचा फोटो लावू जिंकून आले. नंतर मोदीविरोधकांची हातमिळवणी केली कारण वसुली हा त्यांचा मुख्य इंटरेस्ट होता. म्हणून महाराष्ट्राच्या सरकारने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी प्रकाश जावडेकर यांनी केली.

(bjp minister prakash javadekar slams maha vikas aghadi government over sachin vaze letter)