मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगरांना कचरा उचलण्यासाठी हातमोजे, गमबुटांसह अन्य साहित्य उपलब्ध करून दिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा वापर कमगारांकडून केला जात नाही. त्यामुळे यापुढे हातमोज्यांसह गटबूट घालणे कामगारांना बंधनकारक राहणार आहे. जर महापालिकेने दिलेल्या साहित्याचा वापर कामगारांनी केला नाही, तर संबंधित कामगारांची जबाबदारी असलेल्या मुकादम अर्थात मास्तर आणि कनिष्ठ पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवायझर यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढून याची त्वरीत अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांकरता ५७ हजार ७५० गमबुटांच्या जोड्या खरेदी करण्यात येत आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता सर्वच स्थायी समिती अध्यक्षांनी गटबुटांसह हातमोजे, कचरा उचलण्यासाठी पुठ्ठे, झाडू आदी साहित्य दिले जावे. तसेच या कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली जावी, अशी मागणी केली.
सफाई कामगार गमबूट आणि हातमोजे घालून काम करतोय, असे कुठेच आढळून येत नाही. त्यामुळे सफाई आयोगाला दाखवण्यासाठी हे गमबूट खरेदी केले जात आहे का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी केला. त्यामुळे गमबूट घालून काम करणारा सफाई कामगार दाखवा आणि बक्षिस जिंका, अशी योजना महापालिकेने जाहीर करावी. म्हणून खरोखरच किती कामगार गमबूट अणि महापालिकेने दिलेल्या साहित्याचा वापर करतात हे दिसेल, असे त्या म्हणाल्या.
सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी सफाई खात्यातील गैरकारभाराची पोलखोल करत या खात्यातील २५ टक्के कामगार हे कामच करत नसल्याचा गौप्यस्फोट केला. या खात्यातील मुकादम आणि सुपरवायझर हे कामगारांकडून प्रत्येकी ४ ते ५ हजार रुपये महिन्याला घेऊन संबंधित कामगारांची हजेरी लावतात, असा आरोप त्यांनी केला. आपण हे जबाबदारीने बोलत असून एका महापालिकेच्या सफाई कामगाराचा मुलगा म्हणून मी हे ऐकून जाणून आहे. माझी आई स्वत: सफाई कामगार होती. त्यामुळे सफाई कामगारांच्या व्यथा या काय असतात हे मला माहीत आहे. या कामगारांना मुकादम आणि सुपरवायझरपुढे कोणत्याही अधिकाऱ्याची माहिती नसते, असे ते म्हणाले.
गमबूट हे कामगारांना दिले जात असले, तरी हे गमबुट आणि यापूर्वी दिलेले रेनकोट व अन्य साहित्य हे कामगारांना मिळावे या प्रामाणिक हेतूने महापालिका पुरवत असते. परंतु हे साहित्य कामगारांपर्यंत पोहोचतच नसून अनेक कामगार हेच साहित्य कंत्राट कंपनीला विकून त्याचे पैसे परत घेतात, असा आरोप यशवंत जाधव यांनी केला. त्यामुळे यापुढे जर कामगारांना गमबूट दिले जात असतील, तर ते न घातल्यास कामगारांऐवजी मुकादम आणि सुपरवायझर यांना जबाबदार समजून त्यांच्यावर कारवाई केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासाठी त्वरीत परिपत्रक काढले जावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
गमबूट देऊनही कामगारांकडून त्यांचा वापर होत नसल्यामुळे भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या गमबुटाऐवजी कामगारांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली होती. हे पैसे दिल्यानंतर, त्यातून कामगारांनी बूट खरेदी केले का? किंवा तो ते घालून येतो का? हे पाहण्याची जबाबदारी मुकादम व सुपरवायझर यांच्यावर सोपवून त्यांच्यावर कारवाई केली जावी. परंतु याला शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी विरोध करत यापूर्वी शिक्षण विभागात असा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु मुलांचे पालक हे पैसे खर्च करतील, अशी भीती व्यक्त केली. इथे तर अनेक कामगार व्यसनांच्या आहारी गेले आहेत. तर विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राखी जाधव आणि दिलीप लांडे यांनी भाजपाच्या सूचनेला विरोध करत आता प्रशासनाने जबाबदारी घेतली आहे. त्यामुळे त्यांना संधी देऊन पुढील निविदेपूर्वी अशा योजनेचा विचार करता येईल, असे सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेने काँग्रेस, मनसे आणि सपाच्या मदतीने ही उपसूचना फेटाळून लावली.
महापालिका कामगारांसाठी साहित्य पुरवून त्यांचा वापर करण्याची सक्ती केली जात असेल, तर सफाई खात्याचे काम बहुतांशी कंत्राटी पद्धतीने चालते. त्यामुळे त्यांनाही अशा प्रकारचे साहित्य पुरवून याचा वापर करण्याची सक्ती करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. याला शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी पाठिबा दिला.
हेही वाचा
यांत्रिक झाडू सफाईत कंत्राटदाराची हातसफाई, दोन तासातच आठ रस्ते साफ!
Share
Tweet
