स्वत:ची कातडी वाचविण्यासाठी महापालिकेने केली आमदाराची दिशाभूल

 CST
स्वत:ची कातडी वाचविण्यासाठी महापालिकेने केली आमदाराची दिशाभूल

विधिमंडळामध्ये आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर अचूक उत्तर देणे अपेक्षित असते मात्र कित्येक वेळा संबधित शासकीय विभागांकडे माहिती नसते किंवा माहितीबाबत लपवाछपवी केली जाते. असाच एक प्रकार 'मुंबई लाइव्ह'च्या हाती लागला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय कदम यांनी मुंबईमधील चेंबूरस्थित अयोध्या बीएमसी शाळेमधील विद्यार्थांना आठवीचे वर्ग नसल्यामुळे 2013-14 ला 75 गरीब विद्यार्थ्यांना शाळा सोडावी लागली होती. त्यातील चार गरीब मुलांना महागडे शिक्षण घेता आले नाही म्हणून घरी बसण्यापलीकडे काहीही मार्ग शिल्लक राहिला नव्हता. याबद्दल विधानसभेमध्ये 2016 च्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारला असता अशी घटना घडली नाही, अशी चुकीची माहिती मुंबई महापालिकेने आमदारांना विधानसभेत दिली.

काय आहे प्रकरण

शिक्षण हक्क कायदा 2010 साली लागू झाला होता. या शिक्षण हक्क कायद्याच्या 2(H) मधील कलम 6 नुसार संबधित विभागांनी मुलांना आठवीपर्यंत शिक्षण उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे आणि आठवीपर्यंत शिक्षण (14 वर्षापर्यंत) हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे मानण्यात आले आहे. 2010 पासून कायदा देशभरामध्ये लागू झाल्यानंतरही मुंबई महापालिकेने आठवीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी 2014 पर्यंत कोणतीही हालचाल केली नाही. 

चेंबूरमधील वाशी नाक्यावर असलेल्या अयोध्या म्युन्सिपल शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने ठराव संमत करून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे पत्र पाठविले होते. मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सातवी इयत्तेमध्ये शिकणाऱ्या 75 गरीब विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळेमध्ये जावे लागले. तिथेही 10,000 पर्यंत देणगी देऊन त्यांना प्रवेश मिळाला. मात्र यातील चार मुलांच्या कुंटुबांना शिक्षण परवडत नसल्याने चार विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडली.विधानसभेमध्ये राष्ट्रवादी पक्षाचे आमदार संजय कदम यांनी याबद्दल विचारले असता मुंबई महापालिकेने आपली अकार्यक्षमता लपविण्यासाठी आमदारांना दिशा भूल करणारी माहिती दिली.शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे शिक्षणतज्ञ्ज श्याम सोनार यांनी सांगितले की, मुंबई महानगर पालिकेकडे जागा असूनही अद्यापही कित्येक ठिकाणी आठवीचे वर्ग सुरू केले नाही. 2010 साली कायदा लागू झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी लवकर केली असती तर या मुलांचे आर्थिक नुकसान तसेच चार मुलांचे शिक्षण वाचविता येऊ शकले असते. या मुलांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे त्याबदद्ल मुंबई महापालिकेने नुकसान भरपाई द्यावी यासाठीही श्याम सोनार प्रयत्न करत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे अशा कित्येक मुलांना महापालिकेची शाळा सातवीनंतर सोडावी लागली आहे. या मुलांना न्याय मिळून देण्यासाठी उच्च न्यायालयातही जाणार आहे.

यासंदर्भात मुंबई महापालिकेचे शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी विधानसभेमध्ये दिलेल्या चुकीच्या उत्तरावर त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. मात्र या 75 मुलांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नुकसान भरपाई देता येत नाही अशीही महेश पालकर यांनी माहिती दिली.

Loading Comments