महागाई कमी करण्याचं आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर अन्याय्य कर लादल्यामुळे देशात इंधनाच्या किंमती उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. देशात सर्वात महाग पेट्रोल मुंबईत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार इंधनावर अवाजवी कर आकारणी करून जनतेची लूट करत आहे. इंधनावरील हे अन्यायी कर आणि अधिभार तात्काळ कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीआधी महागाई कमी करण्याचं आश्वासन देऊन लोकांची मतं घेत सत्ता मिळवली. पण सत्तेवर बसल्यावर इतर आश्वासनांप्रमाणेच महागाई कमी करण्याच्या आश्वासनाचाही त्यांना सोयीस्कररित्या विसर पडला आहे. महागाई कमी करणं तर दूरच; उलटपक्षी ते इंधनावर अन्याय्य कर व अधिभार लादून सर्वासमान्यांची लूट करत आहे.
सध्या देशपातळीवर मुंबईतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सर्वाधिक आहेत. मंगळवारी पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांत पुन्हा ३४ पैशांनी वाढ केली. यामुळे मुंबईत पेट्रोल ८४.७० रुपये प्रति लिटर, तर डिझेल ७२.४८ रुपये प्रति लिटरवर जाऊन पोहोचले.
भाजपा सरकार सत्तेवर आलं होतं तेव्हा १६ मे २०१४ रोजी जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर १०८ डॉलर प्रति बॅरल होते. तेच दर सद्यस्थितीत ७५ डॉलर प्रति बॅरल इतके कमी झाले आहे. तरीही देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर २०१४ च्या दरापेक्षा अधिक असून या दरांनी उच्चांकी गाठली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने इंधनावरील अधिभार वाढवल्यानेच हे दर वाढले आहेत. पेट्रोलच्या किंमतीचा विचार केल्यास ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकारने लावलेल्या विविध करांमुळे वाढली आहे. तर डिझेलबाबत हे प्रमाण ४० टक्क्यांहून जास्त आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक ३ आठवडे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर ठेवल्या. ही निवडणूक संपताच इंधन दरात दररोज वाढ सुरू आहे. यातून केंद्र सरकारची जनतेची दिशाभूल व फसवणूक करण्याची मानसिकता अधोरेखीत होते, अशीही टीकाही चव्हाण यांनी केली.
हेही वाचा-
'ग्राहकांचे लुटलेले पैसे परत करा' राधाकृष्ण विखे-पाटील
Share
Tweet
