Coronavirus Update: अखेर राज्य सरकारने लावली परप्रांतीयांच्या खाण्यापिण्याची सोय!

कोरोना व्हायरसचा (coronavirus) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनमुळे महाराष्ट्रात २ लाखांहून अधिक परप्रांतीय कामगार (Migrant workers) अडकून पडले आहेत. यापैकी ७० ते ८० हजार परप्रांतीय कामगार मुंबईतले आहेत. संचारबंदीमुळे सर्व कामे ठप्प झाल्याने राेजंदारीवर काम करणाऱ्या या कामगारांचे चांगलेच हात होत आहेत. अशा सर्व कामगारांची राज्य सरकारकडून निवासाची आणि जेवणाची सुविधा करण्यात येत आहे. 

राज्यातच अडकले

राज्यात लाॅकडाऊनची (lockdown) घोषणा करण्यात आल्याआल्याच काही परप्रांतीयांनी मिळेल ती ट्रेन पकडून मूळ गावी परतण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे हजारो परप्रांतीयांनी घरचा रस्ता धरला असला, तरी बहुसंख्य जण नंतर ट्रेन बंद झाल्यामुळे तसंच राज्याची सीमा सील करण्यात आल्याने इच्छा नसूनही मुंबईतच अडकले. यातील बहुसंख्या कामगार हे बांधकाम मजूर, रस्तेकाम, गारमेंट इ. उद्योगांमध्ये काम करणारे मजूर आहेत.

हेही वाचा- भीतीनं सिलिंडर बुक करण्याची गरज नाही- इंडियन ऑईल

कोरोनाचा प्रभाव वाढू रोखण्याच्या उपाययोजनांमुळे अडकलेल्या गरीब व गरजू नागरिकांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश.आपल्या मूळ गावी जाणाऱ्या राज्य व परराज्यातील कामगार, कष्टकऱ्यांची तात्पुरती निवारा केंद्रे स्थापून त्यांची राहण्याची व जेवणाची सोय करण्याचे शासनाचे निर्देश.

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 29, 2020

१६३ अन्नछत्रे

या सर्व कामगारांची निवासाची आणि भोजनाची व्यवस्था तात्पुरती निवारा केंद्रे स्थापून करण्यात आली आहे. राज्यभरात अशी १६३ निवारा केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. तर १० रुपयांना मिळणारी शिव भोजन थाळी पुढील ३ महिन्यांसाठी ५ रुपयांना मिळणार आहे. शिव भोजन थाळींची संख्या पाचपटीने वाढवण्यात आली असून जिल्हा स्तरावर तिची व्याप्ती पसरवण्यात आली आहे. 

आहे तिथंच राहा

उत्तर प्रदेशातील नागरिकांची खाण्यापिण्याची तसंच निवासी व्यवस्था करा, त्यांच्या खर्चाचा निधी उत्तर प्रदेश सरकारकडून देण्यात येईल, अशी विनंती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली होती. त्यानुसार ठाकरे यांनी कुणीही राज्याबाहेर जाण्याचा प्रयत्न करू नये, आहे तिथंच राहा, तुमच्या जेवणाची व निवासाची व्यवस्था सरकारकडून केली जाईल, असं आवाहन परप्रांतीयांना केलं होतं. यू.पी. सरकारने विविध राज्यांत अडकलेल्या आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी काही प्रभारी देखील नेमले आहेत. 

Maharashtra Government has set up 262 relief camps across the State which is presently providing shelter to 70,399 migrant labour/ the homeless people to ensure that they have food, and a roof in this crisis.#MaharashtraCares #WarAgainstVirus

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 29, 2020

हेही वाचा- वरळी कोळीवाड्यात कोरोनाचे ४ संशयित, परिसर सील

४५ कोटींचा निधी

परराज्यातील प्रवासी, स्थलांतरित कामगार, बेघर व्यक्तींना अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी येणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून खर्च करण्याची सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगी देण्यात आली असून. सर्व जिल्ह्यांना ४५ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

#WarAgainstVirus
परराज्यातील नागरिक आणि कामगारांनी मुंबई शहर, उपनगर अथवा गाव, शहर सोडून बाहेर जाऊ नये. मदत केंद्रामार्फत जेवण, आरोग्य,निवास सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत, कोणतीही अडचण असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड यांचे आवाहन pic.twitter.com/b1j2xmB5qW

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 28, 2020

ज्या व्यक्तींची निवासाची आणि खाण्याची सोय हाेत नसेल, त्यांच्यासाठी संपर्क क्रमांक देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.