तर, बीएमसी, एमएमआरडीएचे पैसे वापरा, फडणवीस यांचा सरकारला सल्ला

कोरोनाच्या (coronavirus) संकटाशी मुकाबला करत असताना एका बाजूला पीपीई किट आणि मास्क अशा साधन सामुग्रीची कमतरता भासत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठीही राज्य सरकारकडे निधीची कमतरता असल्याचं म्हटलं जात आहे. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी सरकारने महापालिका (bmc), एमएमआरडीए (mmrda) अशा प्राधिकरणांच्या मुदत ठेवीतून पैशांची तरतूद करावी, असा सल्ला विधासभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (opposition leader devendra fadnavis) यांनी सरकारला दिला.

महसूलात घट

देशभरात लाॅकडाऊन (lockdown) सुरू असल्याने सर्वच राज्य अर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहेत. आधीच कर्जाचं मोठं ओझं डोक्यावर असलेल्या राज्य सरकारपुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतन कसं करायचं असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्च महिन्यात सरकारला अवघा ७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल (revinue) मिळाला आहे. मार्च २०१९ मध्ये राज्याच्या तिजोरीत ४२ हजार कोटींचा महसूल जमा झाला होता. त्यातुलनेत यंदा मार्चच्या महसूलात तब्बल ६० टक्के घट झाली आहे.  एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत राज्याला फक्त ४ ते ५ हजार कोटी महसूल उत्पन्न झालं आहे. त्यात केंद्राकडून जीएसटी परतावा महाराष्ट्राला मिळालेला नाही.

हेही वाचा- कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारला कर्ज काढावं लागणार ?

५.२ कोटींचं कर्ज

सध्या राज्यावर ५.२ लाख कोटींचं कर्ज आहे, त्याच्या व्याजपोटी राज्याला ३ हजार कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसं करायचा असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राला पत्र लिहिलं आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी देण्यात यावी, तसंच केंद्राने महाराष्ट्राला २५ हजार कोटींचं विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली आहे.

पैसे वापरा

ही मागणी केव्हा पूर्ण होईल, याची शाश्वती नसल्याने राज्य सरकारने मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीए च्या नावाने विविध बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची जमा असलेली मुदत ठेव काढून ते पैसे कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी वापरावे. या पैशांनी साधनसामुग्रीची कमतरता भागवावी. हा निधी अपवादात्मक स्थितीतच वापरला पाहिजे या मताचा मी आहे. परंतु परिस्थिती बिकट असल्याने हा निधी सरकारने वापरावा, असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला आहे.