मराठा आरक्षण कायदा लागू, पण किती दिवस टिकणार?

मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचं अाता कायद्यात रुपांतर झालं आहे. राज्य सरकारनेही मराठा आरक्षणाचं राजपत्र प्रसिद्ध करत शनिवारपासून हा कायदा राज्यभर लागू केला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणविरोधकांनी सोमवारी या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण नेमकं किती दिवस टिकणार? हा प्रश्न देखील यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.

'असं' झालं कायद्यात रुपांतर

राज्य सरकारने शुक्रवारी मराठा आरक्षण अहवालावर अाधारीत 'एटीआर' अर्थात कृती अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल मंजूर झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सादर केलं. या दोन्ही सभागृहात विधेयकावर कुठलीही चर्चा न होता हे विधेयक सर्वसहमतीने मंजूर करण्यात आलं. विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांना साथ देत या विधेयकाचा मार्ग मोकळा करून दिला.

न्यायालयात कॅव्हेट

त्यानंतर हे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलं होतं. या विधेयकावर राज्यपालांची शुक्रवारी स्वाक्षरी झाल्याने या विधेयकाचं आता कायद्यात रुपांतर झालं आहे. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळून या प्रक्रियेत कुठलीही कायदेशीर अडचण येऊ नये याची काळजी घेत अॅड. विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंबंधी कॅव्हेट देखील दाखल केलं आहे. नियोजित आरक्षण कायद्याच्या विरोधात कोणीही याचिका केल्यास आमची बाजू ऐकल्याविना अंतरिम आदेश देऊ नये, अशी विनंती पाटील यांनी या अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयाला केली आहे. 

ओबीसींची काय भूमिका?

त्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात कुठलीही याचिका दाखल झालीच तर पाटील यांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाला थेट कुठलाही निर्णय देता येणार नाही. तर दुसऱ्या बाजूला या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या ओबीसी संघटना आरक्षणासंदर्भात कुठलं पाऊल उचलताहेत, हे बघणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचा-

आमच्यात घुसखोरी नको, ओबीसी कार्यकर्त्यांचं आझाद मैदानात आंदोलन

मराठा अारक्षण : उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल

मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं दिलंय- मुख्यमंत्री