लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांद्वारे (बॅलेट पेपर) मतदान व्हावं, अशी मागणी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसे आणि इतर विरोधी पक्षांनी केली होती. तसंच, सर्व विरोधीपक्षांनी ईव्हीएमविरोधात आंदोलनही केलं होतं. परंतु, आगामी विधानसभा निवडणूका ईव्हीएमवरचं घेतल्या जाणार असल्याची ठाम भूमीका मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी मांडली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मतदानयंत्रांमध्ये फेरफार करता येत नसल्याचा दावा करत विरोधी पक्षांची मतपत्रिकांद्वारे (बॅलेट पेपर) मतदान घेण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त अरोरा, आयुक्त अशोक लवासा, सुशीलचंद्र यांच्यासोबत निवडणूक आयोगाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी २ दिवस मुंबईत आले आहेत. सह्याद्री अतिथिगृहात बुधवारी सकाळपासून विविध राजकीय पक्ष, सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त, राज्याचे गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याबरोबर बैठका झाल्या. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत विविध राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या संदर्भात केलेल्या मागण्या, निवडणूक यंत्रणेची तयारी याबाबतची माहिती देण्यात आली.
दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा घोषित करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दिवाळीचा सण, शाळांच्या सुट्ट्या, परीक्षा तसंच एका ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी पोलीस दल स्थलांतरित करणं, या सर्व गोष्टीचा विचार करून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषेद राजकीय पक्षांनी काही सूचना केल्या. दिवाळीनंतर मतदानाची मागणी करण्यात आल्याचं समजतं. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रे तळमजल्यावर असावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यांच्या या मागणीची आयोगानं दखल घेतली असून, ५,३०० मतदान केंद्रे तळमजल्यावर हलविण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळानं ४४ लाख ६१ हजार बोगस मतदारांची नोंद असल्याची तक्रार केली. त्यावेळी बोगस मतदारांबाबतच्या तक्रारीची चौकशी केली जाणार असल्याचं मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी म्हटलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेनं निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र कोणत्याही पक्षाचे नाव न घेता, त्यांनी ती मागणी फेटाळून लावली. सध्या विधानसभा निवडणुकीसाठी एका उमेदवाराकरिता २८ लाख रुपये ही खर्चाची मर्यादा आहे, ती कायम राहील, त्यात बदल केला जाणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेस
व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या
शिष्टमंडळानं विधानसभा
निवडणुका मतपत्रिकेवर घ्याव्यात
अशी मागणी केली.
त्याचा
संदर्भ देत मतपत्रिका हा आता
इतिहास झाला,
निवडणुका
मतदानयंत्रांवरच होतील,
असे
त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा -
आचारसंहितेच्या भितीनं पालिकेची तब्बल ३००० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजूर
विधानसभा निवडणूक २०१९: २० तारखेला जाहीर होणार कॉंग्रेसची पहिली यादी
Share
Tweet
