Advertisement

मराठा आरक्षणासाठी ५७० किमीचा पायी प्रवास, मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उमरगा ते मुंबई असा ५८० कि.मी.चा पायी प्रवास करून आलेल्या मराठा तरुणांची भेट घेतली.

मराठा आरक्षणासाठी ५७० किमीचा पायी प्रवास, मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट
SHARES

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य शासन (maharashtra government) सर्वोच्च न्यायालयात सर्व सामर्थ्याने लढा देत असल्याचं सांगताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उमरगा ते मुंबई असा ५८० कि.मी.चा पायी प्रवास करून आलेल्या मराठा तरुणांची भेट घेतली.

यावेळी या तरूणांना आरक्षणासंदर्भात शासन करत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली तसंच हे सरकार तुमचंच असून तुमच्या हक्काचं रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचंही उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) म्हणाले. (maharashtra cm uddhav thackeray meet maratha youth came from umarga by walking)

मराठा आरक्षणावरील (maratha reservation) स्थगिती उठवावी या तसंच मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी  उमरगा तालुक्यातील बाळासाहेब माने, पंकज जगताप, अक्षय गायकवाड, साहेब जाधव, नितीन जाधव आणि विश्वजीत चुंगे या युवकांनी उमरगा ते मुंबई असा ५८० कि.मी चा प्रवास पायी केला. यासाठी त्यांना १३ दिवस लागले. त्यानंतरी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन आपले निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केलं. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची आस्थेवाईकपणे चौकशी करून मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.

हेही वाचा- मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने घटनापीठ स्थापन करा, राज्य सरकारची सरन्यायाधीशांना दुसऱ्यांदा विनंती

दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात (maratha reservation) तातडीने घटनापीठाची (constitutional bench) स्थापना करून मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेशाची सुनावणी करावी, अशी दुसरी लेखी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे राज्य शासनाच्या (maharashtra government) अनेक नोकरी भरती प्रक्रिया व विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित झाल्या असून, हजारो विद्यार्थी व उमेदवारांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं प्रकरण तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणीस घेण्यात यावं, असं राज्य शासनाच्या अर्जात नमूद करण्यात आलं आहे. यापूर्वी ७ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना लेखी विनंती केली होती.

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement