महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (कॅब) आपल्या राज्यात लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे गटनेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. काँग्रेसच्या या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील महत्त्वाचा पक्ष असलेल्या शिवसेनेसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगालसह, केरळ, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थानसह आता महाराष्ट्राचं नावही सामील झालं आहे.महाराष्ट्रात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू होणार का? असा प्रश्न बाळासाहेब थोरात यांना विचारल्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की, आमच्या पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाची या कायद्याबाबत जी भूमिका असेल, त्या भूमिकेचं आम्ही पालन करू.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी जेव्हा हे विधेयक संसदेत सादर केलं. तेव्हा लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहात काँग्रेसने या विधेयकाला जोरदार विरोध केला होता. त्या दृष्टीकोनातून पाहायचं झाल्यास काँग्रेसची अर्थातच या विधेयकाच्या विरोधात भूमिका असणार आहे.Maharashtra Minister and Congress leader Balasaheb Thorat on being asked if Maharashtra will implement #CitizenshipAmendmentAct: We will follow the policy of our party's central leadership. pic.twitter.com/9GrqeIuKGE
— ANI (@ANI) December 13, 2019
हेही वाचा- 'कॅब' विधेयकावरून शिवसेनेचं भांगडा पाॅलिटिक्स सुरू, ओवेसी यांची बोचरी टीका
या उलट या विधेयकावरून शिवसेनेचीच अधिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. यामागचं कारण म्हणजे लोकसभेत शिवसेनेने या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं होतं. तर राज्यसभेत मतदानाच्या वेळेस शिवसेनेच्या खासदारांनी गैरहजर राहणं पसंत केलं. या विधेयकाच्या विरोधात शिवसेनेने मतदान करावं, अशी शिवसेनेची इच्छा होती. परंतु शिवसेनेनं तसं न केल्याने या विधेयकावरून काँग्रेस शिवसेनेविरोधात नाराज असल्याचं म्हटलं जात आहे.
त्यातच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हाती असल्याने ते या विधेयकावर काय निर्णय घेतात, यावरच सारं काही अवलंबून आहे. काहीही असलं तरी या विधेयकावरून दोन्ही पक्षांमध्ये चकमक होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, नागरिकत्व कायद्याविरोधात ईशान्य भारतात उग्र आंदोलन सुरूच आहे. राज्यात पोलीस गोळीबारात आतापर्यंत २ ठार तर ९ जखमी झाले आहेत.