'ब्ल्यू व्हेल' गेला अन् शिक्षण विभाग जागा झाला!

सहा महिन्यांपूर्वी ‘ब्ल्यू व्हेल’ या आॅनलाइन गेमचा टास्क पूर्ण करण्याच्या नादात काही विद्यार्थी घरातून परागंदा झाले, तर काहींनी आत्महत्येचा मार्ग चोखळल्याने समस्त पालकवर्ग धास्तावून गेला. नवी टेकसॅव्ही पिढी अशा घातक गेम्सकडे सहजपणे वळत असल्याने त्यांना शालेय स्तरावर सावधगिरीचे धडे देण्याची आग्रही मागणी सर्व स्तरातून झाली. त्यावर तातडीने पावलं उचलण्याची गरज असताना पेंगुळलेल्या शिक्षण विभागाने याकडं दुर्लक्ष केलं आणि आता तब्बल ६ महिन्यांनंतर कुंभकर्णी झोपेतून जागं होत, अचानक प्रत्येक शाळेत शिक्षक सल्लागार समिती स्थापण्याची सूचना केली आहे. हा प्रकार म्हणजे तहानेनं जीव गेल्यानंतर पाणी पाजण्यासारखा असल्याचं, मत शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न

सहा महिन्यांपूर्वी 'ब्ल्यू व्हेल' नावाच्या गेममुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. काही विद्यार्थ्यांनी आपला जीवही गमावला होता. या धोक्यापासून विद्यार्थ्यांना दूर ठेवण्यात यावं, त्यांचं प्रबोधन व्हावं, म्हणून प्रत्येक शाळेत शिक्षण सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात यावी, अशा सूचना, निवेदनं स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संस्था, आमदार, खासदारांनी आॅगस्ट २०१७ मध्ये शिक्षण विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवल्या.

तत्परता गेली कुठे?

या घटनेचं गांभीर्य ओळखून संबंधित सूचनांची तात्काळ दखल घेणं आवश्यक होतं. पण 'सरकारी काम आणि सहा महिने थांब' या न्यायाने मुख्यमंत्री कार्यालयाने ३ महिन्यांनी अर्थात नोव्हेंबर २०१७ मध्ये यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश शिक्षण मंडळाला दिले. या आदेशानंतर पुढील ३ महिन्यांनी शिक्षण मंडळाकडून मुंबईतील शाळांना शिक्षक सल्लागार समिती स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एवढंच नाही, तर शाळांनी काय कार्यवाही केली? त्याचा अहवाल सादर करण्यासही सांगितलं आहे.

ढिसाळ कामाची प्रचिती

एका बाजूला सर्व शाळा डिजिटल करण्याचा ध्यास सरकारने घेतलेला असताना दुसऱ्या बाजूला डिजिटायझेशनच्या धोक्यापासून विद्यार्थ्यांना वाचविण्यासाठी सरकारकडे कुठलाच आराखडा तयार नसल्याचंही यातून प्रकर्षाने दिसून येत आहे. शिवाय राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागातील ढिसाळ कामाचीही प्रचिती पुन्हा एकदा अनुभवायला येत असल्याचं, मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

शिक्षण सल्लागार समिती स्थापन्याची प्रक्रिया खूप आधी आणि तत्परतेने होणं आवश्यक होतं. मात्र शासनाच्या अनास्थेमुळे ही समिती वेळेवर स्थापन होऊ शकली नाही. आता 'देरसे आये, दुरूस्त आये म्हणत' शिक्षण विभागाने शिक्षण सल्लागार समितीसंदर्भातील अहवाल शाळांकडून वेळेत मागवावा आणि त्यावर योग्य कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा आहे.

- उदय नरे, हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल

हेही वाचा-

डेंजरस कोण ? गेम की...?

मोबाइल गेमच्या वेडापायी जीव जाता जाता वाचला...