राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यायला हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नाही, असा खुलासा करत राज्य सरकारने आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे उत्तराखंडमध्ये झालेल्या दुर्घटनेची पाहणी करण्यासाठी उत्तराखंडमध्ये निघाले होते. या प्रवासासाठी ते सरकारी विमानाचा वापर करणार होते. परंतु त्यांच्या प्रवासाला परवानगी मिळाली नसल्याचं सांगण्यात आल्याने राज्यपालांना विमानातून खाली उतरावं लागलं. त्यामुळे राज्यपाल आणि त्यांच्यासोबत असलेले अधिकारी यांना खासगी विमानाने उत्तराखंडला जावं लागलं. या घटनेनंतर राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक हा प्रकार केल्याचा आरोप भाजपकडून (bjp) करण्यात येत आहे.
हेही वाचा- नियम पाळणं अहंकार आहे का? राऊतांचं भाजपला सडेतोड उत्तर
राज्य सरकारने प्रसिद्धी पत्रक काढत या प्रकरणी आपली बाजू मांडली आहे. त्यात असं म्हटलं आहे की, राजभवनाने राज्यपाल महोदयांना विमान घेऊन जाण्यास मान्यता देण्याविषयी राज्य शासनाला (maharashtra government) विनंती केली होती. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागितली जाते व मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केलं जातं असा प्रघात आहे. यानुसार बुधवार १० फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता.
ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपाल महोदयांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणं अपेक्षित होतं. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आलं नाही.
वस्तूत: राज्यपालांसारख्या महनीय पदावरील व्यक्तींच्या बाबतीत राजभवन सचिवालयाने पुरेशी काळजी घेणं अपेक्षित होतं, ते झालं नसल्याने या प्रकाराबाबत शासनाने देखील गंभीर दखल घेतली असून राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
(maharashtra government clarification on governor bhagat singh koshyari flight issue)
हेही वाचा- सरकारी विमान कुणाची वैयक्तिक मालमत्ता नाही, फडणवीसांचा हल्लाबोल
Share
Tweet
