महाराष्ट्रावर ५ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज लादून फडणवीस सरकार गेलं, असा खळबळजनक आरोप सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर करण्यात आला आहे.
फडणवीस सरकारमधील अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१९-२० साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावरील कर्जाचं ओझं ४.७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. राज्याला या कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्याची मोठी जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर असणार आहे. खासकरून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करताना त्यांना गांभीर्यपूर्वक पावलं टाकावी लागणार आहे.
हेही वाचा- रायगडाच्या विकासासाठी २० कोटी मंजूर, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
२०१८-१९ मध्ये राज्यावरील कर्ज ४.१४ लाख कोटी रुपये एवढं होतं. तर सरकारने ३ लाख ३४ हजार ९३३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. महाराष्ट्राची वित्तीय तूट १४,९६०.०४ कोटी रुपये इतकी असून ती २०,२९२.९४ कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.
'पाच वर्षांत ५ लाख कोटींचं कर्ज राज्यावर लादलं व फडणवीस सरकार गेलं. त्यामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी जे संकल्प योजले आहेत त्यावर वेगाने, पण सावधपणे पावले टाकावी लागतील. पंतप्रधान मोदी यांनी नव्या सरकारला व मुख्यमंत्र्यांना शुभेच्छा दिल्या. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने गतिमान विकास घडवावा, असं आमच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं. त्यासाठी केंद्राची भूमिका सहकार्याची हवी. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दुःखाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रालाच सहकार्याचा हात पुढे करावा लागेल,' अशी अपेक्षा शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा-
आमदार नसलेले उद्धव ७ वे मुख्यमंत्री, त्यांच्या आधी कोण?
शपथविधीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलले?