हे सरकार निर्दयी - सचिन सावंत

राज्यातील सरकार अकार्यक्षमच नव्हे, तर संपूर्णपणे निर्दयी असून, कर्जमाफी प्रक्रियेचा उडालेला बोजवारा पाहता शेतकऱ्यांची टिंगल करायचा या सरकारचा मानस दिसतो. शेतकऱ्यांना मारण्याचा विडाच या सरकारने उचलला आहे, अशी खरमरीत टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

'राज्य सरकारचे धोरण पूर्णपणे असंवेदनशील'

मुंबई येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सावंत म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारचे धोरण पूर्णपणे असंवेदनशील आहे. एकूण कर्जमाफीची प्रक्रिया ही शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा या दृष्टीकोनातून नव्हे, तर शेतकऱ्यांवर आम्ही उपकार करत आहोत या उद्देशाने पार पाडली जात आहे. त्यातही मुख्यमंत्र्यांची बुद्धी खोटे युक्तीवाद करून आपल्या सरकारची अकार्यक्षमता झाकण्याकरताच खर्ची पडत आहे. यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी खोटेपणा टाळून प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आपली बुद्धिमत्ता वापरली असती, तर बरे झाले असते, असा टोला सावंत यांनी लगावला.

'हा' तर सरकारचा खोटेपणा

या सरकारचा खोटेपणा इतका झाला आहे की, आपल्या अकार्यक्षमतेचे आणि अपयशाचे खापर बँकांवर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. राज्यस्तरीय बँकिंग समितीने सरकारला ८९ लाख थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी दिली. त्यावेळी कर्जमाफी जाहीर झाली नव्हती. २४ जून २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली आणि वेळोवेळी शासनाने निकषांमध्ये बदल केले आहेत. मत्स्यव्यावसायिकांना वगळणे, ३० जून २०१६ च्या कालमर्यादेच्या तसेच कुटुंबाच्या व्याख्येत बदल करणे यासारख्या जाचक अटी आणि शर्तींमुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली.

...हा शासनाचा खुळेपणा

केंद्र सरकारने 'पीएमएलए' कायद्यातील नियमांमध्ये १ जून २०१७ पासून बदल करून बँकांना त्यांची खाती आधारकार्डशी संलग्न करण्याचे आदेश दिले आहेत. याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी जाहीर केली होती. ती कालमर्यादा ही वाढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे बँकांकडे कृषी कर्ज खात्यांची माहिती मागताना आधारकार्डची माहिती मागणे हा शासनाचा खुळेपणा दर्शवणारे आहे, असे सावंत म्हणाले. रिझर्व्ह बँकेच्या लेखापरीक्षण आणि केवायसीची प्रक्रिया राबवणाऱ्या बँकांवर संशय व्यक्त करणे हे मुख्यमंत्र्यांना शोभनीय नाही. त्यातच बँकांवर कारवाईचे राज्य सरकारला कोणते अधिकार आहेत? बोगस खात्यांची माहिती कशी मिळाली?, सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार केली का? आणि आयटी विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही?, असे अनेक प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केले.

'नवीन कर्जवाटप पूर्णपणे अडचणीत'

कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील अक्षम्य दिरंगाईमुळे बँकाकडून होणारे नवीन कर्जवाटप पूर्णपणे अडचणीत आले आहे. गतवर्षीच्या हंगामामध्ये ७६ टक्के लक्ष्य साध्य करणाऱ्या बँकिंग व्यवस्थेतर्फे यावर्षी लक्ष्याच्या केवळ ३८ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. रब्बी हंगामाचे कर्जवाटपही अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे सरकारच शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दावणीला बांधत आहे. याचे दूरगामी दुष्परिणाम होणार असून आगामी काळात परिस्थिती अतिशय भयंकर रूप धारण करेल असा इशारा सावंत यांनी सरकारला दिला.

हेही  वाचा

भाजपा सरकारचा कारभार म्हणजे दांभिकपणाचा कळस - सचिन सावंत