सरकारी कार्यालयांत मराठीची सक्ती, सरकारने काढला आदेश

'शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी इंग्रजीचा वापर बंद करून मराठीचाच वापर करावा' हा शासकीय आदेश आधीपासूनच होता. मात्र आता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासंदर्भात सोमवारी राज्य सरकारने सक्तीचा आदेश काढला. याशिवाय सर्वच कार्यालयांमध्ये मराठीचा खरंच वापर होत आहे का? हे तापसण्यासाठी मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमण्याचं आदेशही सरकारने दिले आहेत.

'हे' बंधनकारक

कोणत्याही योजनांची माहिती सामान्यांना देताना, त्याची चर्चा करताना आणि दूरध्वनीवरून बोलताना सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी यापुढे मराठीचाच वापर करावा, असे बंधन सरकारने घातले आहे.

वारंवार सूचना देऊनही ज्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून मराठीचा वापर करण्याबाबत सुधारणा होत नाही, त्यांना लेखी ताकद देणे, गोपनीय अहवालात तशी नोंद करणे, एक वर्षासाठी बढती वा वेतनवाढ रोखणे, अशी कारवाई केली जाणार आहे.

इंग्रजीतील शेऱ्यांना बंदी

• अ‍ॅज अ स्पेशल केस (खास बाब म्हणून),
• अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव अॅप्रुव्हल मे बी आॅब्टेंड (प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यात यावी) 
• अप्रुव्ह अ‍ॅज प्रपोज्ड (प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मान्य)

काय आहेत आदेश?

• सरकारी योजनांची नावे मराठीतच असावीत
• ज्येष्ठ अधिकार्यांनी भाषण करताना आणि बैठकीत मराठीतच बोलावं
• अभ्यास गट, समित्यांनी त्यांचे अहवाल मराठीतूनच द्यावेत
• एच. एन. नव्हे, ह. ना. आपटे लिहावं
• नावे मराठीत लिहिताना इंग्रजी आद्याक्षरांचे भाषांतर न करता ते मराठीतूनच लिहा
• वांद्रे व शीव असेच लिहा
• रेल्वे स्थानके असेच लिहा

हेही वाचा - 

मुंबई विद्यापीठाचा 'मायमराठी' प्रकल्प, आता जगात कुठेही शिका मराठी

ई-मराठीला प्रोत्साहन, सरकारचा विकिपीडियासोबत उपक्रम