कोरोनाच्या संकटकाळात आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी बोर्डाच्या इंग्रजी शाळा अपेक्षित समंजसपणा दाखवत नसून फी भरण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकत आहेत. फी न भरल्यास विद्यार्थ्याला शाळेतून काढलं जाईल, अशा धमक्याही दिल्या जात आहे. यासंदर्भातील तक्रारी घेऊन काही पालक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे येत आहेत. तेव्हा पालकांकडून शाळांनी वाढीव फी घेऊ नये तसंच फी भरण्यासाठी पालकांवर कोणताही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव टाकला जाऊ नये, यासंदर्भात आपण स्वत: सर्व खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांशी संवाद साधून सध्याच्या संकटकाळात पालकांना दिलासा द्यावा" अशी मागणी करणारं पत्र (mns leader amit thackeray wrote a letter to cm uddhav thackeray over fee hike from private schools during lockdown) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं आहे.
सरकारचे आदेश धाब्यावर
आपल्या पत्रात पालकांच्या समस्या मांडताना अमित ठाकरे यांनी लिहिलं आहे की, कोरोना संकटकाळाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा फी भरण्यासाठी पालकांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकला जाऊ नये, या हेतूने राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ३ महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या होता. १) शाळांनी पालकांना मासिक/त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय द्यावा, २) कोणतीही फी वाढ करू नये, ३) शक्य झाल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करून योग्य प्रमाणात फी कमी करावी.
हेही वाचा - शाळांकडून होतेय फी भरण्याची सक्ती? तर 'हा' आदेश वाचाच..
फी न दिल्यास काही खासगी शाळा पालकांना आपल्या मुलांना शाळेतून नावनोंदणी रद्द करण्याची धमकी देत आहेत !!
— MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) July 3, 2020
आज या पालकांच्या प्रतिनिधींनी मनसे नेते श्री.अमित ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांचे प्रश्न व त्यांच्या तक्रारी समजावून सांगितल्या. pic.twitter.com/3DCH2vHVuO
पालकांना धमकी
शिक्षण विभागाचा हा आदेश सर्व बोर्डाच्या, सर्व शाळांसाठी लागू होणं अपेक्षित होतं. तसं त्यात नमूदही केलं होतं. पण प्रत्यक्षात तसं झालेलं नाही. विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी, शासन निर्णयाचं उल्लंघन करत आहेत. अनेक शाळांनी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन), अधिनियम २०११ चं उल्लंघन केलं असून भरमसाठ वाढवलेली फी भरण्यासाठी पालकांवर विविध प्रकारे दबाव टाकला जातोय. काही शाळा तर फी न भरल्यास विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकलं जाईल, असा धमकीवजा इशारा पालकांना देत आहेत. ज्या पालकांकडे फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत त्यांना प्रायव्हेट फायनांन्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन शाळेची फी भरा, असं सांगितलं जात आहे. हा सगळा प्रकार संतापजनक असून पालकांवर अन्याय करणारा आहे, असं अमित ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
प्रकरण न्यायालयात
गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे अनेक पालकांच्या तक्रारी आल्या आहेत. कोरोना संकटामुळे सर्वच स्तरांतील पालकांपुढे आर्थिक आव्हानं उभी आहेत. अशा काळात शाळांच्या व्यवस्थापनांनी समजूतदारपणे वागणं अपेक्षित होतं. मात्र ८ मे रोजीच्या शासन आदेशाविरोधात खासगी शाळा उच्च न्यायालयात गेल्यावर राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. याप्रकरणी पुढच्या सुनावणीच्या वेळी पालकांच्या बाजूने म्हणजेच शाळांच्या फी वाढीविरोधात राज्य सरकारने ठामपणे भूमिका मांडणं आवश्यक आहे. तसंच जोपर्यंत या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत तरी शाळांनी फी वसुलीसाठी पालकांकडे तगादा लावू नये, यादृष्टीने योग्य ती कार्यवाही होणं आवश्यक आहे, अशी मागणी अमित ठाकरे यांनी केली.
तसंच आपण स्वत: सर्व खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांशी संवाद साधून सध्याच्या संकटकाळात पालकांना दिलासा द्यावा, अशी विनंती देखील अमित ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
Share
Tweet
