Advertisement

भीमा-कोरेगाव प्रकरण: शरद पवार समांतर तपासावर ठाम

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (ncp chief sharad pawar) यांनी भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी आपली भूमिका मंगळवारी स्पष्ट केली.

भीमा-कोरेगाव प्रकरण: शरद पवार समांतर तपासावर ठाम
SHARES

विशेष तपास पथक (sit) स्थापन करून भीमा-कोरेगाव हिंसाचार (bhima koregaon violence) आणि त्याचा एल्गार परिषदेशी (elgar parishad case) असलेल्या संबंधाचा समांतर तपास करण्यावर ठाम असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (ncp chief sharad pawar) यांनी याप्रकरणी आपली भूमिका मंगळवारी स्पष्ट केली. 

एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारला देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी नुकतीच मान्यता दिली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोमवारी बैठक बोलवून या प्रकरणाचा समांतर तपास करण्याचं निश्चित केलं. त्यासाठी गृहखात्याच्या अखत्यारित स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करण्याचंही ठरवलं. गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांच्यावर या तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

हेही वाचा- भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची समांतर चौकशी, राष्ट्रवादी हट्टाला पेटली

त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर इथं पत्रकार परिषद घेऊन शरद पवार यांनी संपूर्ण प्रकरणावर पुन्हा एकदा भाष्य केलं. ते म्हणाले, घटनेने कायदा व सुव्यवस्थेचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्यात घडलेल्या गोष्टीची सरकार चौकशी करत असते. ते सबंध प्रकरण एनआयएकडे (nia) देणे याचा अर्थ त्यांना काही गोष्टी झाकायच्या किंवा लपवायच्या आहेत. कारण हे प्रकरण झालं तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) होते. त्यांच्या कालखंडात ज्या गोष्टी घडल्या त्याची चौकशी झाली तर यातलं सत्य बाहेर येईल जे कदाचित त्यावेळच्या लोकांना सोयीचं नसावं. म्हणून दिल्लीच्या केंद्र सरकारने त्यांच्या मदतीसाठी हे सगळं चौकशीचं प्रकरण काढून घेतलं. आणि हे माझ्या मते योग्य नाही. 

पुण्यातल्या एल्गार परिषदेचा (elgar parishad case) आणि भीमा-कोरेगांव (bhima koregaon violence) घटनेचा संबंध नव्हता, मात्र दिवस एकच होता. सरकार विरोधी साहित्यिकांचा या परिषदेत सहभाग होता. त्यांनी आपली नाराजी काव्य किंवा लिखाणातून मांडली. कायद्यानुसार केंद्र सरकारला हा अधिकार आहे पण राज्य सरकारची संमती घ्यायची पद्धत आहे. अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावून ज्यांचा संबंध नाही अशा लोकांवर केवळ लिखाण केलं म्हणून देशद्रोहाच्या तत्सम गुन्हे दाखल करणे योग्य नाही. त्याची चौकशी झाली पाहिजे, असं माझं म्हणणं आहे.

केंद्राने हे प्रकरण काढून घेताना महाराष्ट्र पोलिसांचं काही चुकलं का, तपास योग्य पद्धतीने चालला नव्हता का, असे प्रश्न विचारण्याची भूमिका गृहमंत्र्यांनी घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे ही कायदेशीर वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. यात वेगवेगळ्या भूमिका नव्हत्या. 

हेही वाचा- भीमा-कोरेगाव तपाससंबधी सरकार संभ्रमात- प्रकाश आंबेडकर

मागील राज्य सरकारने ज्याप्रमाणे तपास केला, ते धक्कादायक आहे. गृहमंत्री म्हणून काम पाहताना मी १५ ते २० वर्षे पोलिस दलाचा प्रमुख म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती. पोलिस दलाचा मला अभिमान राहिलाय. पण या घटनेबाबत केलेला सत्तेचा, अधिकारांचा गैरवापर अत्यंत चिंताजनक आहे.

अशा गोष्टी आपण कोणीही फार काळ चालू देणं योग्य नाही. या प्रकरणाच्या खोलात जाण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने याबाबत काय करायचंय तो निर्णय घ्यावा, मी त्याबद्दल काही बोलत नाही. पण हा तपशील मला लोकांसमोर आणायचा होता. पोलिस दलाची अवस्था आज काय आहे? सत्तेचा गैरवापर पोलिसांना वापरुन होतो ही चिंताजनक बाब आहे. म्हणून मी हे प्रकरण मांडत आहे, असंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं.

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement