बागडेंविरोधातील अविश्वास ठराव मागे!

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या कामकाज पद्धतीवर आक्षेप नोंदवित त्यांच्याविरोधात दाखल केलेला अविश्वास ठराव मंगळवारी विरोधकांनी मागे घेतला.

याआधी अविश्वास ठरावावर चर्चा व्हावी यासाठी विरोधकांनी विधानसभेत गोंधळ घातला. एवढंच काय तर सभागृह स्थगित करून, ठिय्या मांडून राज्यपालांकडेही धाव घेतली. मात्र मंगळवारी हा ठराव चर्चेला येण्याआधीच अचानक विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हा ठराव मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. यामुळे सर्वांनीच भुवया आश्चर्याने वर केल्या आहेत. याचसाठी केला होता का अट्टहास? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

आक्षेप कुठला?

सभागृहात विरोधी बाकावरील सदस्यांना बोलायला दिलं जात नाही. सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांना झुकतं माप दिले जातं, असा आरोप करत विरोधकांनी ५ मार्च २०१८ रोजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला. मात्र १४ दिवसांची मुदत संपत आली, तरी हा ठराव सभागृहात आणला जात नसल्याबाबत अध्यक्ष बागडे यांच्याकडे विरोधकांनी विचारणाही केली.

सरकारला धारेवर

परंतु हा ठराव चर्चेला येण्याआधीच सत्ताधारी पक्षाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव मांडत तो आवाजी मतदानाने मंजूरही केला. त्यावरून सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं.

चर्चेची शक्यता

सोमवारी विरोधकांनी सभागृहाचं सकाळच्या सत्रातील कामच होऊ दिलं नाही. तसंच सरकारच्या मनमानी पद्धतीविरोधात राज्यपाल सी. विद्यासागर यांच्याकडे तक्रारही केली. त्यामुळे या ठरावाच्या अनुषंगाने सभागृहात अविश्वास ठरावावर चर्चा होऊन अध्यक्षांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन होण्याची शक्यता गृहीत धरली जात होती.

परंतु मंगळवारी विरोधी पक्षाने हा ठरावच मागे घेतल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कोणता सामंजस्य करार झाला? त्यामुळे विरोधकांनी अविश्वास दर्शक ठराव का मागे घेतला? याबाबत उलट सुलट तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.

हेही वाचा-

विधानसभा अध्यक्षांवरच 'अविश्वास प्रस्ताव'