वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मीडियावर फेक न्यूज म्हणजेच खोट्या बातम्या प्रसारीत होत असल्याचे आरोप होत आहेत. याला चाप लावण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं कठोर पावलं उचलत खोट्या बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता रद्द केली जाणार असल्याचं मंगळवारी सकाळी जाहीर केलं. परंतु, दुपार होता होता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेक न्यूजबाबतचा हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला दिले आहेत.
PIB Accreditation Guidelines asking Press Council of India & News Broadcasters Association to define & act against ‘fake news’ have generated debate. Several journalists & organisations have reached out giving positive suggestions regarding the same. 1/2
— Smriti Z Irani (@smritiirani) 3 April 2018
सोमवारी माहिती आणि प्रसारण खात्याने एक पत्रक जाहीर केलं. या पत्रकानुसार प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन (एनबीए) या नियामक संस्थांना खोटी बातमी कोणती? हे ठरवण्याचे अधिकार दिले. जर कोणतीही बातमी खोटी आढळल्यास या यंत्रणांकडे तक्रार दाखल करता येणार असंही त्यात नमूद केलं होतं. शिवाय चौकशी होईपर्यंत त्या पत्रकाराला निलंबित केलं जाईल. संबंधित संस्थांना ही चौकशी १५ दिवसांमध्ये करणं अनिवार्य राहणार असल्याचंही या पत्रकात म्हटलं होतं.
I appreciate the attempt to control fake news but few questions for my understanding:
— Ahmed Patel (@ahmedpatel) 2 April 2018
1.What is guarantee that these rules will not be misused to harass honest reporters?
2.Who is going to decide what constitutes fake news ?
1/2
संबंधित पत्रकाराकडून खोटी बातमी देण्याचा प्रकार पहिल्यांदा घडला असेल, तर त्याची मान्यता सहा महिन्यांसाठी रद्द करण्यात येईल. तर दुसऱ्यांदा खोटी बातमी दिल्याचं आढळल्यास त्याची मान्यता एक वर्षासाठी आणि जर तिसऱ्यांदा पुन्हा खोटी बातमी प्रसिद्ध केल्यास त्या पत्रकाराची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्यात येईल. परंतु, प्रधानमंत्री मोदी यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला फेक न्यूजबाबतचा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा -
आॅनलाईन फार्मसीची 'ती' जाहिरात त्वरीत मागे घ्या, फार्मासिस्टचं स्मृती इराणींना पत्र
पत्रकार तुषार खरात यांच्या अडचणीत वाढ, आणखी एका महिलेने नोंदवली लैंगिक छळाची तक्रार